काठमाडौं, १८ साउन । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरेपछि कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले खेद व्यक्त गरेको छ।
सुनुवाई गरेको ८ दिनपछि समितिका बहुमत सदस्यले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरेको हो। बार केन्द्रीय समितिका महासचिव खम्मबहादुर खातिको हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तिमा संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयले स्वतन्त्र न्यायलयमा हस्तक्षेप भएको उल्लेख छ।
बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’राजनीतिक आस्थाको आधारमा समिति विभाजित भइ मतदानको प्रकृयासम्ममा पुगेको विषय अत्यन्त दुखद र खेद जनक छ,’ ‘सुनुवाइ समितिको उक्त निर्णयले स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको देखिन्छ।’
