कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न आवश्यक : सभामुख महरा

कारागारको सुधार तथा कैदीबन्दीको अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा उहाँले कैदीबन्दीलाई चार पर्खालभित्र थुनेर प्रतिशोध वा हिनताबोधको बाटोमा जान बाध्य पार्ने तथा अपराधी वा मानसिक रोगी उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–“कैदीबन्दीको आचरण, व्यवहार र आपराधिक मनोवृत्तिलाई परिवर्तन गरी सकारात्मक चिन्तन र क्षमता अभिवृद्धि गराउन आवश्यक पर्ने ऐन नियम बनाउने काममा घोत्लिन आवश्यक छ । हामीले कल्पना गरेको समाज कैदीबन्दीमुक्त चेतनशील, उन्नत र सुन्दर समाज हो । त्यस्तो समाजमा कारागार हुँदैनन् ।’’

कारागारलाई सुधार गृह, सीप विकास केन्द्र हुँदै सकारात्मक चिन्तन विकास गर्ने पाठशालाका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ भन्दै सभामुख महराले भन्नुभयो– “अहिलेदेखि नै सकारात्मक पहलकदमी लियौं भने एक दिन अवश्य त्यस्तो समृद्ध, शान्त र सभ्य समाज निर्माणमा सफल हुनेछौं ।”

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले करागारको क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेको वर्तमान परिस्थितिमा खुला कारागारमा रुपान्तरण गर्नु आफँैमा चुनौतीपूर्ण रहेपनि कारागारलाई भने सुधार गर्दै जानुको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभयो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देशक कृष्णचन्द्र घिमिरेले नेपालमा कारागार ः अवस्था, कानूनी व्यवस्था र गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । भक्तपुर, बारा, धनुषा, सुस्तापूर्व नवलपरासी र पूर्वी रुकुमबाहेक मुलुकका ७२ जिल्लामा कारागार रहेका छन् । त्यसमध्ये काठमाडौँ र दाङमा दुई÷दुईवटा कारागार छन् भने देशका ५३ जिल्लामा महिला कारागार रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । भक्तपुर, मोरङ र कास्कीमा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सो अवसरमा भक्तपुर जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीश डा श्रीप्रकाश उप्रेतीले कारगार, बन्दीको अधिकार र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रकाबारे तयार गरिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यपत्रमा कारागारसम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत संरचना, कारागारको सञ्चालन, निरीक्षण नियन्त्रण तथा बल प्रयोग, शीघ्र रिहाइ, फौज्दारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, कारागार सेवा तथा मानव संशाधन, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रजस्ता विषयवस्तु समेटिएको छ ।

प्रत्येक कैदीले पाउने भूइँको क्षेत्रफल निर्धारण गरेर त्यसको आधारमा कारागारको क्षमता निर्धाण गर्न पनि कार्यपत्रमा सुझाव दिइएको छ । आयोजक संस्था ह्युमानिटी एण्ड इनक्लुजन नेपालका प्रमुख शिव आचार्यले फौज्दारी कसुर र सजाय ऐन कतिपय प्रावधानलाई युग सुहाउँदो बनाउने सन्दर्भमा नियमावली बनाउँदा सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सो अवसरमा सहभागी वक्ताहरुले खुला कारागारको अवधारणालाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन, पारिवारिक भेटघाट, कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउने व्यवस्था तथा कारागारको भौतिक अवस्थाको मानवोचित सुधार ल्याउनेलगायतका विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
(रासस)

तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे