केपी ओली सरकारलाई सर्वोच्चले दियो धक्का, नियुक्ति बदरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

साउन २२, काठमाण्डौ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका नियुक्ति र निर्णय अहिलेको सरकारले बदर गर्यो । आफ्नो नियुक्ति बदर भएपछि अधिकांश व्यक्तिहरु सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सर्वोच्चले धमाधम नियुक्ति बदरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइरहेको छ ।

अघिल्लो सरकारले चुनावी आचार संहितालाई उल्लंघन गर्दै राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै सरकारले सबैलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल ती निर्णय लागू नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न अर्को पेशी तोकेको छ ।

तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नियुक्ति सम्बन्धी विषय संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा अड्किएको बेला स्थगित हुँदै आएको पेशीमा आज सुनुवाई भएको हो ।

कार्कीको एकल इजलासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. चिन्तामणि पोखरेल यस्तै विष्णु जोशी, काशीनाथ मरासिनी, सन्तोष चौधरी र अरबिन्द कुमार अग्रवाललाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

त्यसैगरी गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका समन्वयकर्ता योगेन्द्र रोका मगर, रामचन्द्र गौतम र शुशील बस्नेत, जोगबुढा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद भट्ट, टीकापुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर खड्का, राष्ट्रिय समाचार समितिका सदस्य एकराज पाठक र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भागवतप्रसाद यादवले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि पनि सर्वोच्चले धेरैको नियुक्ति बदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार :