साउन २२, काठमाण्डौ । सरकारले मेनपावर कम्पनीको धरौटी ६ करोड बनाउने तयारी गरेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् । व्यवसायीमाथि ६ करोड धरौटीको सरकारी तरबार झुन्ड्याउने तयारी भएको भन्दै मेनपावर व्यवसायीहरुले अत्याधिक रकम धरौटी राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
विदेशमा रोजगारीका अवसरहरु नीजि प्रयासमा खोजेर ल्याउने र नेपाली युवायुवतीलाई सरकारी प्रकृया पुरा गरेर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेनपावर कम्पनीहरु अहिले व्यवसायिक धर्मसंकटमा परेको गुनासो गर्न थालेका छन् । सरकारले एकपछि अर्को अब्यवहारिक नियम लाद्न खाजेको भन्दै मेनपावरले पलायन हुने अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मलेसियाको रोजगारीलाई नेपाल सरकारले बन्द गरेसँगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने ७० प्रतिशत व्यवसायी अहिले नै समस्यामा परेको बताउने गर्छन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले २ करोड पनि धरौटी राखेर व्यवसाय गर्न नसक्ने व्यवसायीहरुले ६ करोड धरौटि राखी व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै अबस्थामा नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दै मेनपावर कम्पनीको धरौटी बढाएर २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भैसकेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका मेनपावर कम्पनीलाई मर्ज गर्न तीन महिनाको समय दिइने र मर्ज नहुुने मेनपावरले तीन महिनाभित्रमा ६ करोड धरौटी बुुझाउनुु पर्ने गरी ऐन आउन लागेको हो ।
तर प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै गुरुङले मेनपावरको सँख्या धेरै भए सरकारले इजाजत दिने प्रकृयामै नीतिगत परिवर्तन गरे पुग्ने बताए ।
मलेसियामा पनि सरकारले नै कामदार पठाउने अर्थात जिटुजी गर्ने तयारी गरेको छ । यसले गर्दा पनि मेनपावर कम्पनीहरुले धरौटी बढाएर कुनै हालतमा काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । व्यवसायीहरुको विरोधका बाबजुद सरकारले चालेको कदम कत्तिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चाहीँ हेर्नै बाँकी छ ।
