साउन २६, काठमाण्डौ । २०७२ सालको भुकुम्पले नेपालमा ठुलो जन धनको क्षेती भयो । भुकम्पपछि सरकारले राष्ट्रिय पुन निमाण प्राविधिकरणको गठन गरि पुननिमाण प्रकृयालाई अगाडी बढाएको पनि झन्डै अडाइ वर्ष बढी समय विति सकेको छ । तर यो अवधिमा लक्ष्य अनुसार काम अगाडी बढन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठनपछि विगतको देउवा सरकरले गरेका निणर्य खारेज गर्ने ओली सरकारको निर्णय अनुसार प्राविधिकरणका सियीयो युवराज भुषाल पद मुतm भएपछि प्राधिकरण नेतृत्व विहिन बनेको छ ।
सरकारले भुकम्प पीडितको उदारका क्रमसँगै पुन संरचना निमार्ण सम्वन्धि ऐन २०७२ जारी गरयो । यो ऐनले पुन निमार्णको संरचनाकाबारेमा स्पष्ट ब्याख्या गदै पुननिमार्णको अवधि ५ वर्ष तोकेको थियो । पुन निमार्ण नसकिए एक वर्ष कार्यअवधि बढाउने ऐनमा ब्यावथा छ ।
यो ऐन अनुसार पाँच वर्ष भित्र भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुन निमार्ण गरिसक्नु पर्ने छ यो ऐन जारी भए कै अडाइ वर्ष बढी भयो । तर अहिल्यसम्मको पुननिमार्णको काम हेर्दा पाँच वर्षभित्र पुननीमार्ण हुने संभावना देखिदैन । पुन निमार्णमा ९ खर्व ३८ अर्व लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर पुन निमार्णमा १ खर्व ८६ अर्व ५५ करोड ४० लाख मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको न्युन खर्च हो । राष्ट्रिय पुन निमाण प्राविधिकरणले तीव्र गतिमा काम नगरेको गुनासाहरु आइरहेका छन । तर राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका निबर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषाल आफ्नो कार्यकालमा पुनर्निमाणको काम ६२ प्रतिशत बढी सिद्धिएको दावी गछन ।
भुकम्पमा ८ लाख ७ हजार ४ सय ८६ घर क्षेती भएको थियो । त्यस मध्ये २ लाख ६८हजार ५ सय ८५ घर मात्र पुन निमार्ण भएका छन । पुन निमार्णमा नेपाल सरकारको १ खर्व १८ अर्व ८९ करोड ६६ लाख अनुदान रकम हो । बाकी ६७ अर्व ६५ करोड ७४ लाख दातृ निकायको खर्च हो । पुन निमार्णको पुन संरचना निमाण सम्वन्धि ऐनले तोकेको ५ वर्षको अवधिभित्र पुननिमार्ण सम्मपन्न गर्नुपर्नेमा आधि बढी समय खर्च भैसक्दा पनि पुननिमार्णको काम ससक्त रुपमा अगाडी बढन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा तथा दलिय भागबण्डाका कारण पुननिमार्ण पा्रधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा चार जनाले नेतृत्व गरिसकेका छन ।
पछिल्लो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको दुइ तिहाई बहुमतको सरकार गठनपछि विगतको देउवा सरकारले गरेका निणर्य उल्टाउने सरकारको नीतिका कारण पुन निमार्ण प्राधिकारणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुषाललाइ पद मुतm गरिएपछि प्राधिकरण अहिल्य पनि नेतृत्व विहिन छ । प्राधिकरणले पहिल्यो किस्ता ५० हजार ,दोश्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र तेश्रो किस्ता १ लाख रुपैया भुकम्प पीडितलाइ उपलब्ध गराएको छ । कतिपय भुकम्प पीडित ले सरकारले दिएको रकम कर्मचारीले उपलब्ध गराउन विभिन्न बाहाना बाजि गरेको पनि गुनासो आएको थियो । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै भुसालले त्यस्ता गुनासाहरुको सुनुवाइ गरिएको दाबी गरे ।
पुन निर्माणका लागि २०७२–०७३ मा २२ अर्व ४७ करोड ५६ लाख रुपैया खर्च भएको थियो । त्यसपछि खर्च बृद्धी भैरहेको छ । गत वर्ष मात्र ७२ अर्व १६ करोड ७४ लाख खर्च भएको थियो । राजनीतिक किचलो तथा सत्ता राजनीतिको जोडघटाउले प्राधिकरणलाई पनि नराम्रोसँग गाँजेको छ । यसैको परिणाम स्वरुप यो अवधिमा ४ जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्राधिकरणको नेतुत्व गरिसकेका छन ।
सरकारले यती लामो समय वितिसक्दा पनि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुतm गर्न ध्यान दिएको छैन । यसको प्रभाव सिधै प्राधिकरणको काममा परेको छ । पुन निर्माणले गति लिएको छैन । त्यसकारण सरकारको ध्यान यतातीर जानु जरुरी भएको छ ।
