साउन २७, काठमाण्डौ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुको काम गराईबाट प्रतिपक्ष र जनता मात्रै होइन, सत्तारुढ दलभित्र पनि सन्तुष्टी छैन ।
सरकारका केही मन्त्रीहरु त औसतभन्दा बढि नै विवादित भएका छन् । जसका कारण समग्र सरकार नै आलोचित हुनुपरेको छ । सरकारलाई नै आलोचनाको सिकार बनाउने मन्त्रीहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा आउँछन्, रघुवीर महासेठ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठले देश र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । झन्डै चार महिना अघि सरकारले यातयात ब्यावसायिको एकल सिन्डिकेट तोडने क्रममा गृहमन्त्री रामवहादुर थापाले नेतृन्व नै लिएर यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेपछि सरकारको लोकप्रियता बढेको थियो ।
तर गृहमन्त्री थापाको काममा असर नै पर्ने गरी मन्त्री महासेठले यातायात ब्यावसायीको मिलेमतोमा सिन्डिकेट तोड्ने प्रक्रियामा असहयोग गरेका थिए । जस्को परिणाम स्वरुप पुर्ण रुपमा सिन्डीकेट अत्यको निर्णय कार्यान्वयन भएन ।
व्यावसायीसँग करोडौ रकम कमिसन लिएर मन्त्री महासेठले सरकारको महत्वाकाँक्षी निर्णयलाई नै असफल बनाएका आरोप लागेको छ । यस बारेमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत गुमराहमा राखेर झण्डै १० करोड रकम कुम्ल्याउन सफल भएको श्रोतको दावी छ ।
सरकारले सिन्डिकेट तोडिएको बताए पनि अहिले ब्यवहारमा देख्न पाइएको छैन । यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परेका महासेठले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय नै तुहाएका छन् ।
यता गृहमन्त्री थापा पनि मन्त्री महासेठको असहयोगका कारण अहिले मौन बसेका छन् । कमाउ धन्दामा लागेका मन्त्री महासेठसँग सहकार्य गर्न नसकेपछि गृहमन्त्री थापा मौन बस्न बाध्य भएको बुझिन्छ ।
पछिल्लो सयम केही यातायात व्यवसायीसँग मन्त्री महासेठको हिमचिम बढेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट मात्रै होइन, निर्माण व्यवसायीलाई पनि उनले काखी च्यापेका छन् । सरकारले समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरे पनि महासेठकै कारण सफल भएको छैन ।
निर्माण व्यवसायीको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै महासेठले निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेमा आफूलाई जानकारी दिन सर्कुलर जारी गरेका थिए ।
महासेठले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही हुनबाट जोगाउने आश्वासन दिएपछि व्यवसायीले उनलाई मोटो रकम कमिसन दिएको चर्चा चलेको छ ।
