साउन २७, काठमाण्डौ । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली शुरु भएको धेरै भएको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाट गरिएको राज्यको शक्तिलाई नै संघियता भनिएको छ । संघिय शासन प्रणाली अन्तगर्त जनताका अधिकारलाई गाउँ गाउँ पुरयाएको राजनीतिक दलले भाषण छाँटे पनि जनताका समस्यालाई संघिय राज्य प्रणालीले सम्वोधन गर्न नसकेको गुनासो आउन थालेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार प्रदान गरिएको छ । अत्यधिक अधिकार स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरिएपछि अधिकार विनाका प्रदेश सरकारका मन्त्री, मुख्य मन्त्रीहरु अधिकार चाहियो भन्दै सिहदरवारको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका छन् । अर्कोतिर प्रदेश सरकारका संसद, मन्त्री र मुख्य मन्त्रीको काम जनताले तिरेको करवाट चिल्ला गाडी किन्ने, विलासिताका सामानहरु खरिद गर्ने, भाषण गर्ने, तथा सभा सम्मेलनमा गएर सहभागी हुने मात्र देखिएको छ । कतिपय प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीले प्रयाप्त अधिकार नभएको भन्दै जनताका समस्यालाइ सम्वोधन गर्न नसकीएको बताउदै आएका छन ।
कतिपय संघीय राज्य विच प्राकृतिक श्रोतको वाँडफाडमा समेत किचलो शुरु भएको अवस्था छ । संघियता जनतालाइ दुख दिने होइन नागरिकले राज्यबाट लिने सेवा र सुविधा सजिलै प्राप्त गर्न सकुन भनेर हो । स्थानिय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने तर प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले अंकुस लगाउने हो भने संघियता सफल हुन सक्दैन ।
प्रदेश सरकारले जनतालाई बढी करको भार थोपार्दा र जनभावना अनुसार काम नगर्दा संघियता विरोधीलाई खेल्ने मौका मिल्दै गएको छ । संघियताको शुरु देखि नै विरोद्धमा उत्रदै आएको नेपालको एक कम्नीष्ट घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघियता आएपनि नेपालमा जनताले विकासको फल पाउन नसकेको दावी गरेको छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले संघियताले राजधानी काठमाडौ मात्र होइन दुर दराजका जनताको समस्या सम्वोधन गर्न नसकेकोे आरोप लगाए ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले नेपालका लागि संघीयता अफापसिद्ध रहेको दावी गदै संसारका १७० देश संघीयता विना नै विकासको चरम लक्ष्य हाशिल गरन सकेको दृष्टान्त पनि पेश गरे ।
तर संघीय राज्य प्रणालीका समर्थकहरुले सिमान्तकृत नागरिकका लागि संघीयता बरदान सावित भएको तर्क गरेका छन । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता वृजेश चन्द्र लालले संघीयताले राष्ट्रियता बलियो हुने दाबी गरे ।
ंसंसारमा देखिएको अभ्यास अनुसार ठुला देशका लागि संघीयता बरदान सावीत भएपनि साना देशका लागि भने संघियता कतिपय देशमा अभिसाप नै बन्दै गएको छ । तर नेपालमा भने शुरु कै चरणमा रहेको संघीय राज्य प्रणालीको विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानिय निकाय सरकार विच संमायोजनकारी भुमिकाको अभावलाई हटाउनु पर्ने देखिन्छ ।
