साउन २८, काठमाण्डौ । आउँदो भदौ १ गतेदेखि प्रचलनमा आउन लागेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरेमा १० देखि १५ वर्षसम्म कैद सजायँ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालका राष्ट्रपतिको अपहरण नै हुने घटना होला भनेर विश्वास गर्न सकिदैन । तर जस्तोसुकै घटना नहोला भन्न पनि सकिदैन । त्यसैले मेलुकी अपराध संहिता ऐनमा राष्ट्रपति अपहरण गर्नेलाई के सजायँ गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको नेपालको नयाँ कानुनले भने राष्ट्रपतिको सुरक्षामाथि चुनौती दिनेलाई कानुनी कारवाहीको मापदण्ड तोकेको छ ।
अघिल्लो वर्ष असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएर आउँदो भदौ १ गतेदेखि प्रचलनमा आउन लागेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा यस्तो नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । यो ऐनले अति उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि हुने विभिन्न कसुर र त्यसउपर कसुरदारमाथि हुने सजाय तोकेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग २ मा रहेको फौजदारी कसूरहरु अन्र्तगत परिच्छेद १ मा राज्य बिरुद्धका कसुरको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअन्र्तगत दफा ५७ मा राष्ट्रपति उपर आक्रमण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो दफाको उपदफा १ मा कसैले नेपालको राष्ट्रपतिको ज्यान लिन वा ज्यान लिने उद्योग गर्न हँुदैन भनिएको छ भने उपदफा २ मा कसैले नेपालको राष्ट्रपतिलाई कुनै किसिमले अपहरण गर्नु वा गराउनु वा निजको शरीर बन्धक लिन वा लिन लगाउनु हँुदैन भन्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै दफा ३ मा कसैले नेपालको राष्ट्रपति उपर कुनै किसिमले आक्रमण गर्नु वा गराउनु हँुदैन भन्दै दफा ४ मा कसूर गर्ने व्यतिmलाई सजाय तोकिएको छ ।
उपदफा १ बमोजिमको कसूर भए जन्मकैद, उपदफा २ बमोजिमको कसूर अर्थात अपहरण भए दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद, र उपदफा ३ बमोजिमको कसूर अर्थात राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण भए पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले राष्ट्रपति वा सांसदलाई धम्काउनेलाई पनि कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो विषय राष्ट्रपति वा सांसदले संविधान वा कानुन बमोजिम गर्न पाउने काममाथि रोकावट गर्न खोज्ने, काम गर्न नदिनका लागि डर, त्रास, धम्की तथा दबाब दिने विषयलाई जोड दिएको छ ।
ऐनको दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने कानुनी प्रावधन छ । जसअनुसार दफा १ मा भनिएको छ–‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न वाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुँदैन ।’
दफा २ मा सो अनुसारको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले सांसद भन्नाले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाका सांसदलाई संबोधन गरेको छ । यो विषयमा कसुर भएको मितिले २ बर्ष्भित्र जहिले पनि मुद्धा चलाँउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कसूर भएको थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि भने उजुर नलाग्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिलाई अपहरण गर्ने कसुरदारलाई १० देखि १५ बर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको सन्र्दभमा सर्वसाधारण अपहरण गर्नेलाई पनि लगभग उस्तै किसिमको सजायको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको परिच्छेद १७ मा रहेको अपहरण वा शरिर बन्धक सम्बन्धी कसुर अन्र्तगत दफा २ सय ११ मा कोही कसैले कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा २ सय १२ मा शरीर बन्धन लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा २ सय १३ मा अपहरण वा शरीर बन्धक लिएमा हुने सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा भनिएको छ–‘कसैले ज्यान लिने, कुटपिट गरी चोट पु¥याउने, जबर्जस्ती करणी वा अप्राकृतिक मैथुन गर्ने, मानिस बिक्री गर्ने वा दास बनाउने वा इच्छा बिरुद्ध जवर्जस्ती काममा लगाउने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, यातना दिने, कुनै काम गर्न वा गराउन बाध्य गराउने, मुक्ति रकम लिने वा प्रचलित कानून बमोजिम कसूर हुने अन्य कुनै काम गर्न लगाउने उद्देश्यले दफा २११ वा २१२ बमोजिमको काम गरे वा गराएको भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र त्यस बाहेक अन्य उद्देश्यले गरे वा गराएको भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरिबाना हुनेछ ।’
यस्तै दफा २ सय १४ ले थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । अपहरणका साथै बमोजिम शरीर बन्धक लिने व्यक्तिलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँंसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै कसूर सङ्गठित रुपमा गरे गराएको रहेछ भने त्यस्तो गराउने व्यक्तिलाई थप दुई वर्ष कैद सजाय हुने थप ब्यवस्था गरिएको छ ।
