दिनेश थपलिया, सचिव
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
पछिल्लो समय कर र करको दायरा विवादमा आएको छ । स्थानीय सरकारले अनावश्यक शीर्षकमासमेत कर उठाउन थालेको भन्दै जनगुनासो आउन थालेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर स्थानीय सरकारसँग जोडिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियासँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अब जनताले खोला तर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने हो ?
कुन खोला तर्दा कति कर लगाइएको छ, त्यो आजै हटाइन्छ । तर खोलामा फेरी राखिएको छ भने उक्त फेरी प्रयोग गरेबापत शुल्क लाग्छ ।
खोलामा पुल बनाइदिन्छु भनेर भोट माग्ने नेताले फेरी चढ्दा कर उठाउनु उचित छ त ?
हामीले स्थानीय सरकारलाई यति पैसा लेऊ भनेर भन्न मिल्दैन । मन्त्रालयले यसरी कर उठाउँदा यो यो विषयमा यसरी मूल्याङ्कन गर्नुस् भनेर सुझाब दिएका छौँ । यदाकदा भएका समस्या बुझ्नका लागि हामी सम्बन्धित ठाउँमा जान्छौँ । अनावश्यक कर लिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हरेक शीर्षकमा न्यायोचित कर लिनुपर्छ ।
कर रकममा वृद्धि भएको भनेर गुनासो आइरहेको छ । यसबारेमा स्पष्ट पारिदिनुस् न त ?
स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मालपोत कर आदि उठाउन पाउँछन् । अहिले बढि आलोचना भएको सम्पत्ति करमा हो । अहिलेसम्म सम्पत्ति कर ५६ सालको दररेट अनुसार उठ्दै आएको छ । ५६ सालमा सम्पत्तिको मूल्य जति मूल्याङ्क हुन्थ्यो, अहिले ७५ सालमा दोब्बर भइसक्यो होला । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन चाँही बढ्ने, त्यहीअनुसार कर चाँही नबढाउने त ? ५६ सालमा तीन हजार रुपैयाँ कर लाग्थ्यो भने अहिले कति रुपैयाँ कर लाग्ला भनेर अनुमान गर्नुपर्ला ।
करको दर र दायारा बढ्यो भनेर जनताले गुनासो गरेका छन् । वास्तवमा चाँही जनताको ढाड सेकिएको होइन त ? जन्मदा र मर्दासमेत कर लगाइयो भनिएको छ त ?
जन्म र मृत्यु दर्ता गर्दा कर लाग्दैन । बच्चा जन्मिएको ३५ दिनभित्र दर्ता गरायो भने कर लाग्दैन । कतिपय स्थानीय सरकारले त मृत्यु हुँदा काज किरिया खर्चसमेत दिने गरेका छन् । स्थानीय सरकारलाई नियोजित ढंगले बदनाम गराउनका निम्ती गरिएको प्रचार हो ।
७५३ वटै स्थानीय निकायले अनावश्यक शीर्षकमा कर उठाउँदैनन् भनेर ढुक्क भए हुन्छ ?
कहीँ कतै कुनै स्थानीय सरकारको कमजोरी हुन सक्छ । त्यस्ता कमजोरीलाई उठान गरेर स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने हिसाबले पनि आएको हुन सक्छ । सरकार चलाउनका लागि कर त उठाउनै पर्छ । तर बाहिर हल्ला गरिएजस्तो गरी कर उठाइएको छैन ।
तर करकै कारण संघीयता खतरामा पर्नेभयो भन्न थालेका छन् नि ?
कर लगाएर संघीयता खतरामा पर्ने होइन, कर लगाएन भने चाँही संघीयता खतरामा पर्छ । न्यायोचित रुपमा उठाइएको करले देशलाई फाइदा हुन्छ ।
घाटदेखि ढाँटसम्म पैसा असुलिरहेका छन् । तपाईलाई थाहा छ कि छैन ?
स्थानीय तहले ढाँट तेस्र्याएर कुनै पनि पैसा, कर असुल्न पाउँदैनन् । जिल्ला निकासी कर लिनै पाइदैन । निर्माण सामग्रीहरुमा उत्पादन कर लगाउँन पाइदैन । पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउन पाइदैन । जनताको क्षमताअनुसार उनीहरुले तिर्न सक्नेसम्म करको दायरामा त ल्याउनैपर्छ ।
कैलालीमा चटपटे बेच्नका लागि पनि कर तिर्नुपर्ने कुरा आएको छ नि ? अण्डा र कुखुरामा पनि कर लगाइएको हो ?
चटपटे बेच्ने भनेर व्यवसाय दर्ता गर्यो भने त कर तिर्नुपर्छ । जुनसुकै व्यवसाय गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था त पुरानै हो नि । बरु करको दायरा चाँही कति व्यापार गर्छ, कति नाफा गर्छ ? त्यसको आधारमा न्युनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अण्डा, कुखुराको उत्पादन हुँदा लाभ कर लाग्छ । कृषिजन्य उत्पादनमा लाभकरको व्यवस्था गरिएको हो । संघीयतामा स्थानीय सरकारले कर र राजश्व उठाउने अधिकार पाएको हुन्छ ।
नागरिकता सिफारिस गर्दा २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था उचित छ ?
२ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्दैन । स्थानीय सरकारले नागरिकता वा केही सिफारिस गर्दा दस्तुर लिन पाउँछन् । तर न्युनतम, अर्थात सिफारिसका लागि आवश्यक कागजको मात्रै पैसा लिनुपर्छ । जनतालाई यस्ता साना विषयमा अप्ठ्यारो नपारौँ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ । यद्यपी यो अधिकार स्थानीय सरकारकै हो । कतिपयले त निःशुल्क सिफारिस पनि गरेका छन् ।
पछिल्लो समय करको विषय विवादमा आइहाल्यो । अब कसरी समाधान गर्ने त ?
जनतालाई मार पनि पर्न नदिने, स्थानीय तहलाई वित्तिय स्वायत्तता पनि प्रदान गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हामी पहल गछौँ ।
सम्बन्धित समाचार :
जनप्रतिनिधीले कहिल्यै पनि तलब पाउँदैनन् : दिनेश थपलिया, सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय
कर्मचारी र जनप्रतिनिधी एकजुट भएर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : थपलिया
