साउन ३०, काठमाण्डौ । भदौ १ गतेबाट लागू हुने संशोधित नयाँ मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन २०७४ मा प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा व्यक्तिले कस्तो अवस्थामा व्यक्तिको मान्यता पाउँछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भदौ १ गतेबाट नयाँ मुलुकी सहिंता ऐन २०७४ लागु हुँदैछ । उक्त ऐनमा कुनै पनि व्यक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मुलुकी ऐन सहिंता २०७४मा एउटा व्यक्तिले कस्तो परिस्थितिमा आफना हक अधिकार र मान्यता पाउँछ भन्ने बारेमा पनि उल्लेख गरिएको पाएइको छ ।
जन्मनासाथ व्यक्तिको मान्यता पाउने र जीवित भएसम्म उसले कानुन बमोजिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै, ऐनको दफा ३१ मा जन्मनासाथ नामको अधिकार हुने र उसले आफ्नो नामको सम्मानजनक तवरले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी नियमामा कसैले पनि अरू व्यक्तिका नाम दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ ऐनले मानिस कस्तो अवस्थामा सक्षम र असक्षम हुन्छ भन्नेपनि खुलाएको छ । नयाँ मुलुकी ऐन सहिंतामा असक्षम ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ । १८ वर्ष पुगेको मानिस बालिग ठहरिने भएकाले १८ वर्षपछि ऊ कानुनी रूपमा सक्षम भएको मानिन्छ । अर्थात् १८ वर्ष पुगेको मानिसले कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै पनि व्यक्ति दस वर्ष पूरा भई १८ वर्ष उमेर नपुगेमा उसलाई अर्धसक्षम मानिने छ ।
शरीरको परीक्षण वा अङ्ग नै परिवर्तन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मानिसलाई दाहसंस्कार वा अङ्गदानबारे पनि आफूलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । नयाँ ऐनमा कस्तो अवस्थामा मानिसको मृत्यु भएको मानिन्छ भन्ने पनि खुलाइएको छ ।
दफा ४० को उपदफा १ मा कुनै व्यक्ति विना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा त्यस्तो व्यक्ति जीवित भएको प्रमाण प्राप्त भएको बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने उल्लेख छ । तर ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा भने ऊ ५ वर्षसम्म हराए वा वेपत्ता भए मृत्यु भएको मनिने छ । त्यस्तै युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्ध समाप्त भएको मितिले ४ वर्षसम्म हराए वा नआए उसको पनि मृत्यु भएको मानिने भनिएको छ ।
नयाँ मुलुकी ऐन सहिंता २०७४ले भदौ एक गतेबाट बालबालिकादेखि बृद्ध अवस्थासम्मका सम्पूर्ण व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने र आफनो जिम्मेबारी र कर्तव्यको पनि पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
