भदौ ६, काठमाण्डौ । प्रदेश नंंम्बर ५ सरकार गठन भएको ६ महिना वितेको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनगुनासो बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारीको अभाव झेल्दै आएको प्रदेश सरकार अहिले पनि त्यही समस्या रुमलीएको छ ।यो अवधिमा प्रदेशको स्थाई राजधानी र नामाङ्कन गर्न प्रदेश सरकार चुकेको छ ।
गएको फागुन ३ गते प्रदेश नम्वर ५ का प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएको ६ महिना वितेको छ । शुन्य संरचनाको अवस्थामा प्रारम्भ भएको प्रदेश सरकार सुरुका केहि महिना केन्द्रीय सरकारसंँग अधिकार, स्रोत र कर्मचारी माग्दैमा वित्यो ।
सरकारका कार्यशैलीले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्नेमा जनतामा निराशा बढेकोे छ । घरदैलोमा सरकार आएको अनुभुति हुनुपर्नेमा नागरिकका लागि प्रदेश बोझिलो बन्न थालेको छ ।
कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा ३ महिना भन्दा बढि समय विताएको भएपनि अझै पनि मन्त्रालयमा विज्ञेषज्ञ कर्मचारीको अभाव छ । विकास र समृद्धिका नारा जनतालाई बाँढेपनि सरकार प्रमुख तथा मन्त्री रिवन काट्न, आफ्नै सेवा सुविधा तोक्न र दियो जलाउन बाहेक जनताको अपेक्षा पुरा गर्न असमर्थ भए । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माण र १५ बिधेयक संसदबाट पास हुनुलाई प्रदेश सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।
त्यति मात्र होइन प्रदेश सरकारले जनचाहना बमोजिम विकास निर्माण र समृद्धिको योजना तह गर्न सकेको छैन् । जनअपेक्षा अनुसार द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म स्थाई राजधानी र नामाङ्कन गर्न नसक्नुले प्रदेश सरकार अलमलमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अरु मूख्यमन्त्रीभन्दा बढि संयमित त देखिएका छन्, तर ठोस काम गर्न सकेका छैनन् ।
विकास निर्माणका कामदेखि प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने काममा पोखरेलले कुनै पहल गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार गठनपछि विकास र समृद्धिको थालनी हुने अपेक्षा गरेका जनता आशा भन्दा बढी निराश देखिएका छन । एकातर्फ संघीयता असफल पार्ने प्रयास भइरहेको छ भने, प्रदेश सरकारका गतिबिधले पनि संघीयताको औचित्यताई पुष्टि गर्न सकेको छैन् ।
