भदौ ८, काठमाण्डौ । हवाइ दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारले अब बिमा बापत १ लाख ५८ हजार ९१० अमेरिकी डलर अर्थात १ करोड ७७ लाख ९७९ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । अन्तराष्ट्रिय उडानमा दुर्घटना भए मृतकका परिवारले २० हजार डलर पाउँदै आएकोमा अब भने बिमा रकम ८ गुणाले बढ्ने भएको छ ।
सरकारले मोन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गर्ने भएपछि बिमा रकम बढ्ने भएको हो । अब, हवाइ दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारले अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाइ दुर्घटनामा मृतक, घाइते तथा कार्गोको समेत क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्ने छन् । सरकारले मोन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गरिएको जानकारी अन्तर्रा्ष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)मा पठाउनेछ ।
आइकाओले स्वीकृति दिएसँगै हवाइजहाज दुर्घटनाका पीडितले मोन्ट्रियल सन्धि अनुसार क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । क्षतिपूर्ति रकमको विषयमा मोन्ट्रियल सन्धिमा मुख्यतःदुईवटा दायित्वको अवलम्बन गरेको छ । नेपाल अहिले ‘वार्सा महासन्धि १९२९’ र सो को ‘हेग प्रोटोकल १९५५’ सदस्य राष्ट्र हो । वार्सा महासन्धिअनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारले २० हजार डलर मात्रै पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाल ‘मन्ट्रियल सन्धि’ राष्ट्र सदस्य भएपछि यो रकम १ लाख १३ हजार १ सय एसडीआर अर्थात् एक लाख ५८ हजार नौ सय १० अमेरिकी डलर पुग्नेछ ।
सोहीअनुसार विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका तथा अंगभंग भएका पीडितका परिवारले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा पाउनेछन् । यससँगै महासन्धिमा जहाज दुर्घटनामा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको अवस्थामा पनि असीमित दायित्व बिमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ । वार्सा सन्धिमा भने पीडितका परिवारले नै जहाज दुर्घटनामा एयरलाइन्स कम्पनीको कमजोरी रहेको भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था भने मोन्ट्रियल सन्धिले खारेज गरेको छ ।
सन् २००३ नोभेम्बर ४ बाट महासन्धि विश्वव्यापी कार्यन्वयनमा आएको थियो । आइकाओको १ सय ९१ सदस्य राष्ट्रमध्ये १ सय ३१ राष्ट्र मोन्ट्रियल महासन्धिको पक्षमा रहेका छन् । मोन्ट्रियल महासन्धि कार्यन्वयपछि पीडितका परिवारले असीमित दायित्व बिमा दाबीका लागि पाँच तवरबाट मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सन्धिमा जहाज उडेको देश, गन्तव्य देश, बिजनेस भएको देश, जहाज रजिष्ट्रेसन भएको देश र यात्रु बसेको देशको आधारमा असीमित बिमा रकमका लागि मुद्दा लड्नसक्ने व्यवस्था छ ।
तर, यसअघिको वार्सा सन्धिमा भने यात्रु बसेको देशको आधारमा असीमित बिमा रकमका लागि मुद्दा लड्नसक्ने व्यवस्था थिएन् । नेपाल सदस्य राष्ट्र भएलगत्तै नेपाली यात्रुले जनसुकै राष्ट्रको जहाज चढ्दा पनि सोही अनुसार बीमा बापतको रकम पाउनेछन् ।
