शरच्चन्द्र भण्डारी : काठमाडौँ, १६ भदौ / बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को शुक्रबार सफलतापूर्वक सम्पन्न चौथो शिखर बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको कूटनीतिक छवि उच्चमात्र पारेको छैन, त्यसलाई उजिल्याउन र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सहयोग पुगेको छ ।
शिखर बैठकको सफल आयोजनाबाट बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय सङ्गठन नेपालको परराष्ट्र नीतिका अतिमहत्वपूर्ण तत्व हुन् र तिनमा आम नेपालीको मतैक्यता एवम् सहमति रहेको सन्देश पनि बाह्य विश्वमा सञ्चार भएको छ ।
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व बाह्य हस्तक्षेप र सहयोगबिना सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरे पश्चात तीनवटै तहका निर्वाचनपछि नेपालमा पहिलोपटक भएको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित रहेको सन्देश फैल्याएको छ ।
बिम्स्टेक शिखर बैठकबाट झिनामसिना त्रुटीकमजोरीलाई छाडेर समग्रतामा भन्दा नेपालको ‘कन्फ्रेन्स डिप्लोमेसी’ अर्थात् सम्मेलन कूटनीतिमा पनि सफलता मिलेको छ । यसले नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै राजनीतिक दल वा संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दल विशेषको पनि होइन त्यो त नेपाल र नेपालीको साझा सहमतिको दस्तावेज हो भन्ने यथार्थ स्थापाति गरेको छ ।
बङ्गालको खाडी आसपासका राष्ट्रबीच प्राविधिक एवम् आर्थिक सहयोग सघन रुपमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २१ वर्षअघि स्थापना भएको बिम्स्टेकको काठमाडौँ शिखर बैठकले संस्थागत संरचनामा सुधार, सम्बन्ध र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारलाई अधिक महत्व दिएकामा त्यसलाई उपलब्धिमूलक मान्नुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य ।
एक अर्ब ६८ करोड जनसंख्या र तीन खर्ब अमेरिकी डलर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको आर्थिक विकासका अथाह संम्भावनायुक्त बिम्स्टेक क्षेत्रमा क्षेत्रीय पहिचानका योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न विविध समिति गठन हुनुलाई पनि उहाँ सकारात्मक परिलाभको संज्ञा दिन रुचाउनुहुन्छ ।
बिम्स्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउन सके आर्थिक मुद्दाले ठोस गतिलिने विचार व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई उपमहासचिवका रुपमा नेतृत्व गरिसक्नुभएका पूर्व राजदूत आचार्य सदस्य देशका राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखको राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताले नै बिम्स्टेकलाई नयाँ उचाइ दिएको अभिमत प्रकट गर्नुहुन्छ ।
अर्का पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रित हुने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सङ्गठन खासखास सहयोगका क्षेत्रमा पूर्णरुपले केन्द्रित हुन नसकेको लाग्छ ।
बिम्स्टेक ऊर्जा सञ्जाल सम्झौताले अपार जलस्रोतभएको नेपालबाट बिजुली निकालेर भारत हुँदै बंगलादेश–म्यानमा–थाइल्याण्डसम्म निर्यात गर्ने मार्गप्रशस्त गर्नुलाई उपलव्धिपूर्ण ठान्ने उहाँ नेपालले पर्वतीय अर्थतन्त्र बिम्स्टेकमा समावेश गराउन सफलता प्राप्त गर्नुलाई पनि उपलव्धिकै कोटीमा राख्न रुचाउनुहुन्छ ।
सम्मेलनसँगै घोषणा गरिएका परियोजना कार्यान्वयनमा पनि नेतृत्व पङ्ति जवाफदेही हुनैपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । क्षेत्रीय सहयोगलाई साँचो अर्थमा अघि बढाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता र अठोट नै औँल्याउनुहुन्छ, उहाँ ।
पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई तेस्रो शिखर बैठकका तुलनामा चौथो शिखर सम्मेलनमा नवीन विषय प्रस्तुत भएका तथा काठमाडौँ घोषणापत्र क्षेत्रीय सहयोगलाई गाढा तुल्याउने दिशामा अग्रगामी एवम् प्रगतिशील देखिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
आर्थिक सहयोग र सम्पर्क–सम्बन्धको सञ्जाल सुदृढ तुल्याउन चौथो शिखर सम्मेलनले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै उहाँ पारित निर्णय कार्यान्वयनको कसिमा खारिनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । यद्यपि उहाँ निर्णय कार्यान्वनका चुनौती पनि देख्नुहुन्छ । बिम्स्टेक विकास कोष स्थापना र बडापत्र बनाउन नेपालले लिएको अग्रसरता घोषणापत्रमा समावेश हुनुलाई पूर्वराजदूत भट्टराई सृजनात्मक ठान्नुहुन्छ ।
पूर्व राजदूत अरुण धिताल चौथो बिम्स्टेक सम्मेलनले नेपालको कूटनीतिक गरिमा र क्षमता बढाएको बताउनुहुन्छ । विकास कूटनीति र आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनमा सम्मेलन फलदायी रहेको उहाँको ठम्म्याइ छ ।
बौद्ध परिपथ र नेपाल भ्रमण वर्षको सन्दर्भ पारेर दुई वर्षपछि काठमाडौँमा नै हुने बिम्स्टेक पर्यटन सम्मेलनले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने तर्क गर्दै उहाँ सदस्य देशबीच व्यापार र लगानी बढाउँदै गरिबी निवारणको माध्यमबाट आफ्ना नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन घोषणापत्रमा समेटिएका बुँदा क्षेत्रीय सहयोगका निम्ति उत्साहप्रद रहेका बताउनुहुन्छ ।
द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाको भूराजनीति अनि अझ तीव्र गतिमा बदलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिदृश्यमा संवाद, सहकार्य, सहमति, साझेदारी र सहयकोगका सकारात्मक सन्देश सम्मेलन आयोजक देश नेपालबाट प्रवाह भएको छ ।
अनौपचारिक राजनीतिक संवाद ‘रिट्रिट’ मा म्यान्मा र बङ्गलादेशबीचको शरणार्थी मामिलामा ‘ब्रेक थ्रु’ हुन नसके पनि त्यस विषयले स्थान पाएको भए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको त्यो पेचिलो मुद्दा मुखरित हुन्थ्यो । जसले क्षेत्रीय भेलामा पनि दुई पक्षीय मामिला उठान गरेको नजिर प्रस्तुत गथ्र्यो ।
आर्थिक र प्राविधिक विषयमा केन्द्रित हुने सङ्गठनले सैनिक अभ्यास गर्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । कूटनीतिमा शब्द, समय, सन्दर्भ र स्थान पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । बिम्स्टेक सुरक्षा केन्द्रित सङ्गठनमा रुपान्तरण नहोस् भन्नेमा पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली त्यस्तो सैन्य अभ्यास रणनीतिक नहुने र सदस्य देशबीच हुने एकआपसको मैत्रीपूर्ण अभ्यासलाई अन्यथा लिन नहुने बताउनुहुन्छ ।
