मंसिर १९, काठमाण्डौ । एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा एक पछि अर्काे गरी तोकिएको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सारेको छ । विवादास्पद मानिएको एनसेल सेयर खरिदबिक्री लाभकर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्वाेच्च अदालतमा पटक पटक स्थगित भएपछि यसलाई रहस्यपूर्ण रूपमा लिईएको छ ।
प्रारम्भिक सुनुवाइमै रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने व्याख्याका साथ अन्तरिम आदेशमार्फत नाफा विदेश लैजान अनुमति दिएको सर्वोच्चले त्यसपछि मुद्दाको पेसी बारम्बार सारिरहेको छ । निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको १० महिनापछि बिहीबार सुनुवाइको पालो आएको थियो । सो सुनुवाई फेरी सोमबारका लागी सारिएपनि फेरी दोस्रोपटक सरेको छ ।
अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा रहेको र त्यसमाथि पनि हेर्दाहेर्दैको मुद्दा दैनिक पेसी सूचीबाटै स्थगित हुनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिँदैने सर्वाेच्च अदालतकै अधिकारीहरु बताउछन् । अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा रहेको र त्यसमाथि पनि हेर्दाहेर्दैको मुद्दा दैनिक पेसी सूचीबाटै स्थगित हुनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने कानुनविद्हरु बताउछन् ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल पुस १७ गते सकिँदै गर्दा सो मुद्दा जतिसक्दो चाँडो सकाउने उद्देश्य राखेर केही बिचौलियाहरू सक्रिय रहेको अखाशंका गरिएको छ । उनीहरू जतिसक्दो चाँडो फैसला गराउनमा चलखेल गरिहेका छन् । गम्भीर आर्थिक महत्व राख्ने मुद्दामा बिचौलियाहरूले मुद्दा हटाउने वा समयमै सुनुवाइ गराउन भूमिका खेल्ने गरेका स्रोत बताउछन् ।
यो मुद्दा पनि बिचौलियाहरुको पकडमा रहेकाले उनीहरू चलखेल गरिरहेको स्पष्टै देखिएको विज्ञहरुको आशका छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश गइसकेको छ भने एनसेलले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कर असुल नभए पनि अन्तरिम आदेशमार्फत पैसा विदेश लैजान बाटो खुला गरिदिएको छ । एनसेलले विदेश लगिसकेको २४ अर्ब रुपैयाँसमेत लैजाने अनुमति रोक्न माग गर्दै नयाँ रिट दायर भए पनि उक्त निवेदनमा भने अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको छैन ।
विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका निवेदन दायर भएपछि दुवैलाई एकैसाथ राखी सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९–०७० र २०७१–०७२ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले २६ असारमा रोक्का गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्ता रकम लैजान अनुमति दिइसकेको छ । एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो ।
