मंसिर २२, काठमाण्डौ । झन्डै संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेका महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सबै निकायको काम प्रभावकारी बनाउँनका लागि गरिएको उक्त निर्णयको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । कतिपय योजना नै अलपत्र परिरहेका बेला थप भार बोक्न खोजेर प्रधानमन्त्री ओलीले घमण्डीपन देखाउन खोजेको कतिपयको आरोप छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको मापदण्ड र अनुगमन गर्ने अधिकार, थिंक ट्यांकको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका थप भएका अधिकार हुन् । यसका साथै ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको छ भने विभिन्न विज्ञ सम्मिलित थिंक ट्यांक बनाउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली अझै बढी शक्तिशाली हुने देखिएको थियो । तर ति निकायबाट हुने काममा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । राजनीतिक विष्लेशक लोकराज बराल केपी ओलीले शक्ती केन्द्रिकरण गर्नुको उद्धेश्यलाई अमताको प्रतिक भन्छन् । सबै निकायको शक्ति आफू मातहत राख्नु, काम भन्दा हल्ला र तामझाम धेरै गर्नुले आफ्नो घमण्डिपन बाहिर देखाउन खोजेको बरालको तर्क छ ।
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि ओलीले रचेका सबै योजनजा असफल जस्तै भएका छन । नागरिकका भान्सामै योजना र्पुयाउन सके लोकप्रिय भइएला भनेर रचेको ‘पाइपमार्फत चुला–चुलामा ग्यास’ भन्ने नारा पनि अलपत्र छ । ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सकेको छैन । पोलमा चढाइएका ओलीका तस्बीर धुलामा खस्न नपाउँदै युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एसिया प्यासिफिक समिट अर्को तमासा बन्यो ।
दुरदृश्टीसहित देश र जनताको हितमा काम गर्न खोज्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर देशको परिस्थिती एकातिर प्रधानमन्त्रीको भाषण र योजना अर्कैतिर भएजस्तो देखिएको छ ।
