पुष १८, काठमाण्डौ । स्थानीय तहमा रित्ताm रहेका जनप्रतिनिधिको पदपुर्तीका लागी गरिनुपर्ने उपनिर्वाचन ढिलाई भएको छ ।
स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको एक बर्ष पुरा हुँदा समेत रितm रहेका जनप्रतिनिधिका उपनिर्वाचन हुँन नसक्दा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको छ ।
देशभरका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पदपुर्तीको लगी उपनिर्वाचनमा ढिलाई हुँदा त्यहाँको कामकारवाहिमा समस्या परेको छ । हाल देशभरका स्थानिय तहमा ९ सय जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको छ ।
तर, हालको ऐनअनुसार वडाअध्यक्षको उपनिर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था रहे पनि वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचनको विषयमा केहि उल्लेख नहुँदा कानुनी रुपमा सबै रित्ताm पदमा निर्वाचन गर्ने आयोगलाई कठिन परेको छ । सरकारले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको पद खाली भई उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कुरामा चासो दिएको छैन ।
मिति तोकेर उपनिर्वाचन गर्ने अधिकार आफुहरुलाई नभएको र सरकारले कुन ठाउँमा कति जनप्रतिनिधिको पदपुर्ति गरिनु पर्ने तथ्याङक पनि नलिएको निर्वाचन आयोगको तर्क छ । आयोगले मिति तोकेर उपनिर्वाचन गर्ने आदेश दिए ५० दिन भित्र निर्वाचन गर्नसक्ने जानकारी दिएको छ ।
देशको ३१ जिल्लामा भवितव्य घटना तथा दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएका, राजिनामा दिएका, निर्वाचन नै नभएका र जिल्ला समन्य समिति गठन नहुँदा रितm हुन पुगेगा स्थानमा उपनिर्वाचन आवश्यक परेको आयोगले जनाएको छ । देशका ७७ जिल्लामा ९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिमा मात्रै जनप्रतिनिधिबाटै पदपुर्ति हुँदा ६९३ जनप्रतिनिधिको पद रितm रहेको छ ।
यसैगरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रहेका ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये १९ वडामा वडाअध्यक्ष पद रितm रहेको छ । जसमा १४ जनाको मृत्यु भईसको छ । त्यस्तै देशभरका १ सय ७५ दलीत वडा सदस्यको पद रिक्त रहेको छ । सरकारले नितिनियम र कानुन परिमार्जन नगरिदा उपनिर्वाचन गर्ने सरकार पक्ष बाट नै ढिलाई भएको आयोगका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ भट्टराईले बताए ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता भट्टराईले यस अघि नै उपनिर्वाचन हुनुपर्ने तर सरकारकै आलटालका कारण निर्वाचन हुन नसकेको बताए ।
जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय तहमा परेको समस्या न्युनीकरण गर्ने सरकारले उपनिर्वाचन गर्ने तर्फ समयमा नै ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ ।।
