काठमाडौं, २० पुस । वाइडबडी विमान खरिदको छानविन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन बाहिर आएसँगै हाई प्रोफाईल नेताहरुको निद हराम भएको छ ।
उपसमितिले बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँगै पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव, गृहसचिव राई, पर्यटन सचिव, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धन सुगतरत्न शंकाकारलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
तर, प्रतिवेदनमा पूर्वमन्त्री शाही र देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ । पूर्वमन्त्री देवलाई कारबाही हुनबाट बचाउनको लागि कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले आफ्नो राजनीतिक दौडधुप सुरु गरेका छन् । तत्कालिन फोरम लोकतान्त्रिकको तर्फबाट देव मन्त्री बनेका थिए । फोमर लोकतान्त्रिकका अध्यक्षको नाताले देवलाई मन्त्री गच्छदारले नै बनाएका हुन् ।
अहिले फोरम कांग्रेसमा मिसिएको छ । गच्छदारले आज विहानै प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् । उनले उपसमितिले बाहिर ल्याएको प्रतिवेदन अधुरो र हचुवाको भरमा ल्याएको भन्दै पूर्वमन्त्री देवलाई मुछिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
उनले ओलीसँगको छलफलमा यस प्रकरणमा यो प्रतिवेदनले काम नगर्ने भएकोले अर्को प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले हिजोमात्रै यस प्रकरणमा उपसमितिले ल्याएको प्रतिवेदन मान्य नभएको भन्दै अर्कै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ ।
बिहिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वाइडबडी प्रकरण छानविनका लागि ३ सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको हो । पाटन उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको हो ।
उनको नेतृत्वमा चार्टर एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा र पूर्व महान्याधिवक्ता नरेन्द्र पाठक रहेका छन् । समितिद्वयलाई वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा भएको घटनाबारे छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि ४५ दिनको समय दिइएको छ ।
