पुष २४, काठमाण्डौ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइडबडी प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको दावी गरिसकेका छन् । राजिनामाका लागि चोतर्फी दबाब आइरहँदा सोमबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्ना कुरा राखे ।
तर अहिले पनि उनलाई नैतिकता देखाएर राजिनामा दिन नसकेको भन्दै दबाब परिरहेको छ । आफ्नै पार्टीका नेता, सहकर्मी, शुभेच्छुक लगायतले पनि सकेसम्म राजिनामा दिएर छानविनमा सहयोग गर्नु राम्रो हुने सल्लाह दिएका छन् ।
अधिकारीले भने पत्रकार सम्मेलन गरेर स्पष्टीकरण दिइसकेकाले राजिनामा नै दिन चाहेका छैनन् । तर दबाबका कारण उनी दोधारमा छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दुई पूर्वसहित वहालवाला पर्यटनमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । गृहसचिव प्रेम राईले भने क्लिन चिट पाएका छन् ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उपससमितिको प्रतिवेदन संशोधन गरेर पेश गरिएको थियो । जसमा ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्परीक्षण र बेरुजु फस्र्याैट गर्ने विम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित हुने गरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडिढ बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको देखिँदा’ वहालवाला र पूर्वमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिनुपर्ने उल्लेख रहेको थियो ।