काठमाडौं, ३ माघ । सर्वोच्च अदालतले सिजी टेलिकमको पक्षमा १० पुसमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलालसले यसअघिको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गरेको हो ।
विवादस्पद न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते विनोद चौधरी स्वामित्वको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदादन गर्न नेपाल दूरसञ्चार र प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भ्याकेटमा गएपछि सो मुद्दा प्रधान न्यायाधीश राणा सहितको इजलासमा परेको थियो । सिजी टेलिकमले पूर्वान्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगको १६ जिल्लामा सेवा सन्चालन गर्न २०६० सालमा ग्रामिण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको थियो ।
