माघ ९, काठमाण्डौ । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलसहित न्यायाधीशहरु कारबाहीमा परेपछि न्याय सेवा प्रतिको विश्वसनियता माथी पुन प्रश्न उठेको छ ।
न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशले नै न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बदनियत देखाएपछि समग्र न्यायीक क्षेत्रमै अांशंका उब्जिएको हो ।
सुन तस्करीका आरोपितबारे विवादास्पद थुनछेक आदेशलाई लिएर न्याय परिषद्ले मुख्य न्यायाधीसहित ५ जना न्यायाधीशलाई सचिवालयमा तान्ने निर्णय गरेपछि न्याय क्षेत्रमा हलचल पैदा भएको छ । न्यायाधीशहरु नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारङ्गा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र उमेशराज पौडेल कारवाहीमा परे लगतै उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल पनि कारवाहीमा परे ।
साढे ३८ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । तर, जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालतमा ति न्यायाधीहरुले अधिकांशलाई धरौटीमा छाडेका थिए । जिल्ला अदालतको आदेश उलिटएपछि न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बदनियत देखिएको आशंकामा मुख्य न्यायाधशसहित ५ न्यायाधीशमाथि कारवाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
न्यायिक निकाय तथा संवैधानिक अंगहरूमा कार्यरत खराब, भ्रष्ट र स्वेच्छाचारी पात्रहरू पन्छाउन न्यायपरिषद् कारवाही गर्नुपर्ने भएपनि न्यायीक क्षेत्रको मर्यादामा अांंच नआउनेगरी कारवाही हुनुपर्ने कानुनका जानकारहरु बताउछन् ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो तुल्याउन पनि राज्यका सबै अंगमा स्वच्छ छवि र उच्च मर्यादायुक्त व्यक्तिहरू हुुनुपर्छ । न्यायालयको वर्तमान नेतृत्वले पछिल्लो समय विकृति देखिएको न्याय क्षेत्र शुद्धीकरण गराउने पुर्व न्यायाधीहरुको विश्वास छ ।
यसअघि न्यायलयको नेतृत्व गरेका सबैले न्याय क्षेत्रमा देखिएको विकृती अन्य गर्ने दावी गरेपनि धेरै ठाउँमा चुकेको देखिए । भ्रष्ट कर्म र खराब आरचणयुक्त न्यायकर्मी ताथ संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाउदै न्याय क्षेत्र शुद्धिकरणको विकल्प छैन ।
