काठमाडौं १७ माघ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन छाया सरकार गठन घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई आकांक्षी व्यवस्थापन गर्नै हम्म परेको छ । अधिकांशले शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय ताकेपछि अलमल बनेको हो ।
पार्टीभित्र र बाहिरसमेत प्रतिपक्ष भूमिका कमजोर भएको भन्दै आलोचना बढेपछि कांग्रेसले मन्त्रालयगत रूपमा सरकारको निगरानी बढाउन छाया सरकार बनाउने निर्णय लिएको थियो।
तर सांसदहरूले वास्तविक सरकार गठनकै जस्तो इच्छाएको मन्त्रालय पाउन ‘भनसुन’ गर्न थालेका छन्। प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले छाया सरकार गठनको गृहकार्य गरिरहेका छन्।
नेता खाँडले छाया सरकार नभनी संसदीय समितिमा रहेका सांसदलाई समितिअन्तर्गतका मन्त्रालय निगरानी गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइने बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय हेर्न २२ वटा समिति बनाउने तयारी छ। यसका लागि इच्छाएको मन्त्रालय हेर्ने गरी सांसदको नाम मागिएको थियो।
गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, शिक्षा, संघीय मामिला, ऊर्जा मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी आकांक्षी छन्। कांग्रेसका ६३ सांसदमा संसदीय दलका नेतासहित ३० जनाले भने इच्छा देखाएका छैनन्।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु, डिला संग्रौला, देवप्रसाद तिमिल्सिना, जीप छिरिङ लामा, देवेन्द्रराज कँडेल, पार्वती डीसी चौधरी, मीना सुब्बा, महेन्द्रकुमारी लिम्बूले गृहसहितका मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। विकल्पमा उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार, रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सहरी विकास, अर्थ, खानेपानी, कानुन मन्त्रालय रोजेका छन्।
अतहर कमाल मुसलमानले कुनै मन्त्रालय नरोजी समितिअनुसार सबैलाई पठाउँदा राम्रो हुने सुझाव लेखेका छन्। अभिषेकप्रताप शाह, उमा रेग्मी, प्रकाश रसाइली स्नेही, विनोदकुमार चौधरीले परराष्ट्र मन्त्रालय रोजेका छन्। चौधरीको पहिलो प्राथमिकता भने अर्थ मन्त्रालय छ।
सांसद उमेश श्रेष्ठले शिक्षा, ऊर्जा र पर्यटन मन्त्रालयमध्ये एक पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। कर्मा घलेले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति, स्वास्थ्य, चित्रलेखा यादवले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, तेजुलाल चौधरीले शिक्षा, संघीय मामिला, खेलकुद, नमिताकुमारी चौधरीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय रोजेका छन्।
सांसद प्रमोदकुमार यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमध्ये एक पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। भीमसेन दास प्रधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रक्षामध्ये एक, मीनबहादुर विश्वकर्माले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार र कृषि रोजेका छन्।
मीनाक्षी झाले सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य, राजेन्द्रकुमार केसीले युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, पर्यटन रोजेका छन्। विमला नेपाली, लालकाजी गुरुङ, रंगमति शाही, रामबहादुर विष्टले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रोजेका छन्। कान्तिपुरबाट
