काठमाडौं, २९ माघ । पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै पूर्वगृहमन्त्री शर्माले विधेयक पुर्ण रुपमा संविधानको मर्म विपरित र संघीयता विरोधी भएको ठोकुवा गरेका हुन्।
संविधानको धारा २ सय ३२ को उपधारा १ मा उल्लेख गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त हुनेछ भन्ने प्रष्ट लेखिएको उल्लेख गर्दे उनले विधेयक सो व्यवस्था विपरित आउनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको टिप्पणी गरे।
सत्तारुढ दलकै सांसद रहेका शर्माले भने– “संघले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र एउटा कार्यान्वय इकाई बनाउने चिन्तन संघियता विरोधी रुझान यसमा प्रष्ट देखिन्छ ।”
उनले यही अवस्थामा विधेयकलाई अघि बढाईएमा संघ र प्रदेश बीच थप द्धन्द्ध श्रृजना हुने र मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा नभई झगडामा अल्झिने दाबी उनले गरे। संविधानको भाग ५ मा धारा ५६ को उपधारा ६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार गरिएको व्यवस्था विपरित विधेयक ल्याईएको उनको तर्क थियो।
प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धमा संविधानमा भएका व्यवस्थाको फेयरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनले संविधान किन पढिएन ? भनी प्रश्न गरे। संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्र्तगत सबै तहका सरकारको अधिकार भनेर अनूसुची ५,६७,८र९ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको भन्दै उनले विधेयक संविधानको भाग २८को धारा २ सय ६८ को उपधारा धारा २, धारा २ सय ८५, भाग ३२ धारा २ सय ८५ को उपधारा ३ मा उल्लेखित व्यवस्था विरुद्ध विधेयक ल्याईएको दाबी गरे।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकार संकुचित गरेको, प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरि प्रदेश सरकार भन्दा माथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राख्ने गरि व्यवस्था गरिएको टिप्पणी उनले गरे। उनले सरकारलाई संघीय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने गरि संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता गर्न पनि आग्रह गरे।
