फागुन २, काठमाण्डौ । सरकारले १८ देखि ५९ वर्षका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भन्दै तीन अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बुधबारदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । त्यसका लागि यस वर्ष उक्त बजेट छुट्याइएको हो ।
यस कार्यक्रमले ५ वर्षभित्र झन्डै ७ लाख रोजगार सिर्जना हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । मन्त्रालयले यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नेछ । सूचीकृत बेरोजगार परिवारलाई सरकारले एक सय दिनको न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत (झन्डै २२,४१७ रुपैयाँ) निर्वाह भत्ता दिनेछ ।
स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रले आउँदो चैत महिनाभरि बेरोजगार व्यक्तिको निवेदन लिनेछ । बेरोजगार व्यक्ति आफैंले आफ्नो वडा कार्यालयको सिफारिस लिई सेवा केन्द्रमा पेस गर्नुपर्छ । निवदेन पेस गरेको १५ दिनभित्र केन्द्रले छानबिन गर्नेछ । गाउँरनगरपालिकाको निर्णयबाट पहिचान भएका बेरोजगारलाई केन्द्रले परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ । केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगारीलाई सूचीकृत गर्छ ।
सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारदाताको मागअनुसार केन्द्रले परिचयपत्र दिई खटाउनेछ । सरकारी आयोजनाका लागि चाहिने सबै श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाटै लिनुपर्नेछ । सार्वजनिक निर्माणका लागि भने १० देखि १५ जना श्रमिकको समूह(समूह बनाई आयोजनामा पठाइनेछ ।
निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले पनि आफ्नो जनशक्ति आवश्यकताको पूर्वानुमान जानकारी केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । रोजगारदाताले श्रमिक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्नुअघि विस्तृत सूचना रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ ।
बेरोजगार व्यक्तिलाई सकभर पायक क्षेत्रमा खटाइनेछ र बैंकमार्फत तलब दिइनेछ । केन्द्रबाट खटाइएको स्थानमा काम नगर्नेलाई सूचीबाट हटाइनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले कार्यक्रमबाट सुविधा पाउने छैन । स्वरोजगार हुन खोज्ने बेरोजगार युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न तालिमसमेत दिइनेछ । जसको जुन विषयमा रुचि, योग्यता र अनुभव छ, त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियत ऋणको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।
सित्तैमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम होइन । वर्षभरिमा एक जनाले पनि न्यूनतम रोजगारी प्राप्त नगरेको र तोकिएको मापदण्डभित्र परेको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाका रूपमा निर्वाह भत्ता दिने हो ।
एक आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तसम्म सय दिन रोजगार नपाउने सूचीकृत बेरोजगार परिवारले मात्रै निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । भत्ता पाउने परिवारका लागि मापदण्ड तोकिएको छ । परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि निर्वाह भत्ता दिइने छैन ।
रोजगार सेवा केन्द्रले असार १६ गतेभित्र निर्वाह भत्ता पाउनयोग्य परिवार र परिवारका तर्फबाट निर्वाह भत्ता बुझ्ने व्यक्तिको बैंक खाता रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नेछ । यसको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत असार २५ गतेभित्र बैंक खातामा निर्वाह भत्ताको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिक रूपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपांगता भएका व्यक्ति र ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई परिवारमा कोही पनि रोजगार नभएको अवस्थामा निर्वाह भत्ता दिइनेछ ।
