फागुन ३, काठमाण्डौ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश नम्बर २ मा पनि प्रदेशस्तरीय सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । प्रदेश २ ले सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै सय दिने विकास निर्माण, सुशासन तथा पारदर्शीलगायत लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्ने वाचासहित आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर वर्षदिन बितिसक्दा समेत मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफैँले घोषणा गरेका सय दिने कार्ययोजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।
लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतस्थित उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको नेपाल भ्रमणलाई उपलब्धिका रुपमा लिइएपनि तीनवटै कार्यक्रमको हिसाबकिताब पारदर्शी गर्न सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री राउत सरकारले एक वर्षमा गरेका धेरैजसो कार्य योजनाहरु सकारात्मक रहेपनि अपारदर्शी र गृहजिल्ला केन्द्रित भएकोमा आलोचना हुँदै आएको छ । राउत नेतृत्वको सरकारले धेरैजसो समय केन्द्रीय सरकारलाई आलोचना गरेर बितेको विपक्षी दलहरुको टिप्पणी छ ।
प्रदेश सरकारले सय दिनमै सम्पूर्ण विधेयक बनाइसक्ने पत्रकार सम्मेलन आयोजना नै गरेर घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्ममा १६ वटा विधेयकमात्रै पारित भएका छन् । प्रदेश सरकारले विकासभन्दा केन्द्र र प्रदेशबीचलाई द्वन्द्व बढ्नेगरी प्रहरी र करार कर्मचारी विधेयक ल्याएको थियो ।
त्यस्तै सभामुख सरोजकुमार यादवले विभिन्न कर्मचारीका नामको तलब रकम भुक्तानी गरेको विषयले पनि सरकारको आलोचना हुन पुग्यो । नियम कानून बनाउने प्रदेश सभाको नेतृत्व गरेका सभामुखले नै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेर कर्मचारी नियुक्तीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम व्यक्तिगत खातामा राख्न लगाएको घटना सार्वजनिक भयो ।
त्यस्तै वर्ष दिन भित्रमा हरेक मुद्दामा दफावार छलफल र विमर्श हुन नसक्दा प्रदेश सभा अनुशासनमा नबाँधिएको चर्चा चल्यो । तर, प्रतिपक्षले भने हरेक वैठकमा राजधानी, नाम र भाषाका मुद्दालाई जर्बजस्त उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारले संसद बैठकमा ल्याउनुपर्ने मुद्दा बाहिर लगेर आगो लगाउने र मुलुकमा द्वन्द्व फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश दुइ सरकार पहिलो वर्ष कुटपिट र आरोप–प्रत्यारोपमै अल्झिएको बताए । सय दिने कार्य योजना सार्वजनिक गर्दा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश विकासका लागि लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न लगानीमैत्री कानुन ल्याउने, प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा विद्युत, सडक, सुरक्षा, पानीलगायतको आपूर्ती सहज बनाउने, प्रदेशलाई बन्द हड्ताल, चक्काजाम मुक्त बनाउनका लागि ठोस नीति ल्याउने, कृषि चिस्यान घरको निर्माण, साना सिँचाई योजना, कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरणका लागि सहुलियत दरमा कृषि उपकरण उपलब्ध लगायतका वचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
तर यस्ता योजनाले पुर्णता पाउनुको साटो प्रदेश दइ सरकार विवादित विषयले चर्चा पायो ।
प्रदेश २ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक रहेका परमेश्वर साहलाई सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य संजय चौधरीले कुटपीट गरेको घटनाले निकै चर्चा पायो । यस्तै, नेकपाका प्रदेश सांसद मञ्जु यादवले गत जेठ २३ गते प्रदेशसभा सदस्य किशोरी साह कमललाई झापड हानेको घट्नाले उग्ररुप लियो । यता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले पुस २९ गते सचिव विद्यानाथ झामाथि कार्यकक्षमै थप्पड हाने ।
आफूनिकट गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रम नपारेको भन्दै उनले थप्पड हानेको विषय निकै चर्चाको विषय बन्यो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको नाम परिवर्तन गरि मधेश भवन नाम राखेकोमा आलोचना खेप्नुपर्यो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय करिब ४ महिनाअघि हृदयघातको सिकार भई उपचारपछि निको भए ।
तर निको भएको लामो समय वित्दा पनि उनी कहिल्यै पनि मन्त्रालय गएनन् । विरगंज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा महानगरपालिकालाई वेवास्ता गर्दै राउत सरकारले विपी कोइरालाको नाममा रहेको विपी उद्यानमा जवर्जस्तीरुपमा शहिद पार्कको शिलान्यास गरेपछि काँग्रेस चिँढियो ।
काँग्रेसले प्रदेश सरकारले नाम परिवर्तन गरेर अन्य नाम राख्न खोजेको भन्दै त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दियो ।
