फागुन ५, काठमाण्डौ । पछिल्लो समय जटिल बन्दै गएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सरकारले तोकेको समयमा पनि टुङ्गिन सकेन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि कर्मचारी समायोजन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न असहज भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । तर समायोजन प्रक्रिया भने अझै जटिल देखिएको छ ।
सरकारले फागुन ३ भित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार काम गरिहेको पनि दावी गरिरहेको थियो । तर घोषण अनुसार समायोजन पुरा भएको छैन । फागुन ३ गते संसदबाट कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित त भयो, तर बाँकी व्यवहारिक काम केही पनि भएको छैन । अहिलेसम्म जम्मा ५६ सचिव, ६ सय ६२ सहसचिव र प्रशासन सेवाका ८ सय ४८ उसिचिवको मात्र समायोजन भएको छ ।
सरकारले समायोजनका लागि आवेदन खुलाएको समयमा ७५ हजार कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिएका थिए । समायोजितमध्ये १ सय २ सहसचिव र ८ उपसचिवले मात्र प्रदेश रोजेका छन् भने ४ उपसचिवले स्थानीय तह रोजेको छ । सरकारले निजामती सेवाका ८९ हजार, स्थानीय सेवाका १७ हजार र अन्य सेवाका २ हजार गरी १ लाख ८ हजार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ संगठन संरचना बनाएर सरकारले कर्मचारी दरबन्दी १ लाख ३८ हजार बनाएबो छ । संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ गरी १ लाख ३८ हजार ७८ कर्मचारीदरबन्दी कायम गरिएको छ । तर, कर्मचारी समायोजनको जिम्मेवारी लिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलका प्रवक्ता सुरेस अधिकारीले अबको केही दिनभित्रमा सबै सेवा र समूहको समायोजनको काम सक्ने दावी गर्नुहुन्छ ।
प्रवक्ता अधिकारीले केहि दिनभित्रै कर्मचारी समायोजन गरीसक्ने दावी गरे पनि कम्तिमा ६ महिना लाग्ने देखिएको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि जेष्ठता, नागरिकताको ठेगाना, कार्यरत स्थान, श्रीमानरश्रीमती काम गरिरहेको स्थान लगायत विषयलाई मापदण्ड बनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समायोजनको व्यवस्था संविधानले गरेको हो । तर सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा समायोजन प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
