चैत ११, काठमाण्डौ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै सरकार उ विरुद्ध थप आक्रामक बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले विप्लवका विषयमा पछाडी फर्किन नसकिने बताएका छन् भने प्रहरीले शीर्ष नेताहरु पक्राउ गर्ने क्रम तिब्र पारेको छ ।
विप्लव समुहले भने सरकारले युद्धको उद्घोष गरेको भन्दै त्यसको प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । दुबै पक्षको अडानका कारण मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने खतरा बढेको छ ।
आइतबार संसदलाई विशेष सम्बोधन गर्दै होस वा सोमबार नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै किन नहोस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समुहलाई छाडा छाड्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सरकारसँग ब्याक गियर नभएको भन्दै उसलाई प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा सरकारले पुन विचार गर्नै नसक्ने अडान राखेका छन् ।
विप्लव समुहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले उक्तसमुह प्रति थप आक्रमकता देखाएका हुन् । संसदबाटै ओलीले विप्लवविरुद्धको अभियानबाट सरकार पछि नहट्न्े स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलीमा जस्तो आक्रमकता देखाएका छन् प्रहरीले पनि उसैगरि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । प्रहरीले विप्लव समुहका शीर्ष नेताहरुलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । गत शनिबार तेस्रो बरियाताका नेता हेमन्तप्रकाश वली, पूर्वी ताम्सालिङका इन्चार्ज विजय श्रेष्ठलगायत ९ जना नेतालाई पक्राउ गरेको छ ।
अन्य नेताहरुलाई पनि पक्राउ गर्न प्रहरीले सर्च अभियान चलाएको छ । यसरी प्रहरीले विप्लव समुहका नेताहरुलाई धमाधम पक्राउ गरेकोमा विपक्षी दल कांग्रेस र अन्य साना दलहरुले विरोध जनाएका छन् । विप्लव समुहलाई राजनीतिक ब्यबहार गर्न र वार्ताबाट समाधान खोज्न उनीहरुले आग्रह गर्दै छन् ।
विभिन्न पक्षले वार्ताको लागि पहल गर्न दबाब दिए पनि सरकार विप्लव समुहले ध्वसांत्मक गतिविधि नछाडेसम्म वार्ता गरिहाल्ने मुडमा देखिएको छैन । विप्लव समुह पनि गैरराजनीतिक कृयाकलाप रोकेर वार्ता बस्ने मनस्थितिमा देखिदैन ।
उ सरकारले नै युद्धको उद्घोष गरेको भन्दै आफूहरु घुडा टेकेर नबस्ने चेतावनी दिन थालेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका भूमिगत नेता ओम पुनले अज्ञात स्थलबाट प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि टेलिफोनमा कुरा गर्दै सरकारको कदमविरुद्ध शसक्क्त रुपमा उत्रिने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
सरकारको निषेधात्मक ब्यबहार र विप्लवसमुहको हिंसात्सक कृयाकलाप दुबै मुलुकका लागि घातक छन् । यस विषयमा दुबै पक्ष गम्भीर नबने यसले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाने जोखिम बढाएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरुले चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन् । लोकतन्त्रमा हिंसा र निषेधको राजनीति दुबै त्याग्नु पर्नेमा उनीहरु जोड दिन्छन् ।
