चैत २२, काठमाण्डौ । तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा अपारदर्शी गतिविधि हुनुका साथै ठूलो घोटला भएको तथ्य बाहिरिएको छ । संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छानविन गर्न गठन गरेको उपसमितिले चार महिना लगाएर हायात होटलमा भएको घोटलाको तथ्य बाहिर ल्याएको हो । उपसमितिले हायातसँग सम्झौता नै तोड्न निर्देशन दिएको छ ।
अग्नी सापकोटाको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यी संसदीय छानविन उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा अनियमितता भएको खुलासा गरेको छ । चार महिना लगाएर उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले तारा गाउँ रिजेन्सी होटलले ३९ ठाउँमा अपारदर्शी गतिविधि गरेको खुलासा गरेको हो ।
प्रतिबेदन चैत १९ गते अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौलालाई बुझाएपनी बाहिर भने सार्वजनिक गरिएको छैन । तर उक्त प्रतिबेदन हामीले गोप्य स्रोतबाट प्राप्त गरेको छौ । जुन प्रतिबेदनमा काठमाडौंको वौद्धमा सञ्चालित हायातले हडपेको १५० रोपनी जग्गा सरकारी नाममा ल्याउन र होटलले लिजमा अर्को १५४ रोपनी जग्गाको सम्झौता तोड्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिबेदनमा जग्गामा देखिएको विवाद, लिजमा दिने निर्णय, शेयरको विषय, होटल स्थापना भएदेखी आजसम्मको डीडीए गर्ने सम्बन्धमा भेटिएका कमजोरीहरु उल्लेख छन् । छानविन समिति हायातमा ठूलै चलखेल भएको निष्कर्षमा पुगेको संयोजक अग्नी सापकोटाले बताए ।
छानविन समितीले विभिन्न स्थानको अवलोकन तथा अध्ययन गरेर उक्त प्रतिबेदन तयार गरेको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदनमा हायात होटलका सञ्चालक सराफ र श्रेष्ठ समुहले योजना बनाएको भन्दा १५४ करोड बढि खर्चेको झुटो विवरण पेश गरेर होटल एकलौटी बनाउन खोजेको खुलासा गरेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार होटलले ओगटेको जग्गाको लिज समय समयमा नविकरण गर्नुपर्ने भएपनी त्यो गरिएको छैन । एउटै अडिटरलाई १४ बर्ष सम्म निरन्तर राखिएको छ । त्यस्तै सराफ भारत मै बसेर यहाँ हाजिर नगरि महिनाको १० लाख तलब बुझ्ने गरेका छन् ।
काठमाडौंको वौद्धमा रहेको तारा गाउँ रिसेन्सीमा मात्रै होइन पोखरा, ककनी, नुवाकोटमा रहेको तारा गाउँ रिसेन्सीमा पनि अनियमितता भएको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । रिजेन्स्ीमा थुप्रै कमजोरी र घोटाला भएको देखिएपछी उपसमितिले यस विषयमा कडा कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
उपसमितिले विभिन्न कुरामा अनियमितता भेटएपछी होटल हायत हटाउने सम्मको निर्देशन सरकारलाई दिएको छ । हायात होटल रहेको १५० रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन र १५४ रोपनी जग्गाको लिज तोड्न भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा सराफ र श्रेष्ठ समुहले सरकारको सेयर घटाएको विषयमा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । समितिले छानविन गरेर निर्देशन त दियो तर अब यो प्रतिबेदन अनुसार कारबाही हुन्छ या हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
