चैत २३, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजनाहरु अति महत्वाकांक्षी र विना आधार तयार पारिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेका वेला राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकले पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र पारित गरेको छ । परिषद्बाट स्वीकृत आधारपत्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि आगामी साउन १ गतेदेखि २०८०÷८१ सम्म कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
राजधानीमा बिहीबार सम्पन्न बैठकमा परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी पाँच बर्ष ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’मा आधारित भएर तोकिएको लक्ष्य पूरा हुने गरी सरकारले काम गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली कै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमा कम्तीमा राष्ट्रिय उत्पादन ५० प्रतिशतले बृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, कृषि र उद्योग क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएर मुलुकको अर्थतन्त्र नै आयातित वस्तुमा आधारित रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । सरदर ५.९ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर भइरहेको बेलामा सरकारले २०८०÷८१ भित्र १०.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । पाँच बर्षभित्रमा गरिबी घटाएर १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । हालको जनसङ्ख्या मध्ये १८.७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । हाल १५ बर्षको माथिकाको साक्षरताको दर ५८ प्रतिशत छ ।
त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत पु¥याउने र युवा साक्षरता ८५ प्रतिशतबाट बढाएर ९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै ११ दशमलब चार प्रतिशतको बेरोजगारी दरलाई घटाएर छ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार १२ अमेरिकी डलर रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १६ सय डलर पु¥याउने महत्वाकांक्षी योजना ल्याइएको छ ।
योजनामा रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.५ प्रतिशतलाई बढाएर ५० प्रतिशतमा पु¥याईने भनिएको छ । अहिले ७८.९ प्रतिशत परिवारमा मात्रै यातायातको पहुँचमा पुगेको स्थितीमा ९५ प्रतिशतमा पु¥याईने लक्ष्य आयोगले लिएको छ ।
विद्युतमा पँहुच पुगेका परिवार ९०.७ प्रतिशतलाई बढाएर ९९ प्रतिशतमा पु¥याईने छ । कुल जनसंङ्ख्याको ५५.४ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेकोमा त्यस्लाई बढाएर ७५ प्रतिशतमा पु¥याईने सरकारी लक्ष्य छ ।
हाल १०२० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । विद्युत उत्पादनलाई बढाएर ५ हजार मेगावाट पु¥याईने छ । आयोगकाअनुसार कृषि, बन र खानीको २३ प्रतिशत, उद्योगको १४.२ प्रतिशतबाट बढाएर १९.१ प्रतिशत पु¥याईने छ ।
योजनामा कुल जनसङ्ख्याको ४. ४ प्रतिशत सेयर बजारमा लगानी गर्ने जनसङ्ख्या रहे पनि यसलाई बढाएर १२ प्रतिशत पु¥याईने लक्ष्य राखिएको छ ।
अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा सेयर बजारलाई चित्रण गर्दै सरकारले बजार विस्तारमा अंकुश लगाउदै जाँदा सेयर बजार साढे तीन वर्षयताकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा योजना कार्यान्वयन गर्ने खालका संयन्त्रहरुको तयारी बिना नै योजना ल्याईएको भन्दै सरोकारवाला निकायहरुले आलोचना गर्ने गरेका छन् । सरकारी प्रशासनिक निकायको ढिलासुस्ती र कार्यान्वयन गर्ने निकाय मन्त्रालयहरुको व्यवहार र शैली परिवर्तन नगरीकनै ल्याईएका योजना कार्यान्वयनमा निकै चुनौती देखिन्छ ।
