चैत ३०, काठमाण्डौ । वर्ष २०७५ मा पनि विगतमा जस्तै अदालतका निर्णय तथा आदेशहरु विवारहित भएनन् । सबेको न्यायको भरोसमा मानिने अदालतप्रति नै अविश्वास पैदा हुनेसम्मका फैसला पनि भए । कतिपय फैसलालो संविधानको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । २०७५ सालमा अदालतले गरेका केही विवादित र चर्चामा रहेका विषयवस्तुहरु यहाँ समावेश गरेका छौँ ।
सर्वोच्च अदालतले विवादित व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको विभिन्न बैंकमा रहेको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिए पनि तत्काल कार्यन्वयन सम्भव भन्दै आलटाल गर्यो । सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले सुमार्गीको पैसा फिर्ता गराउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर टारीदियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासको कुनै औचित्य रहेन ।
सामाजिक हो कि निजी भनेर बाहिर चर्चा भैरहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको पनि सम्मानित अदालतले २०७५ पुस १३ गते विवादास्पद निर्णय गर्यो । सडक विस्तार योजनामा सर्वच्च आदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म नै असन्तुष्ट बने ।
त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्को पछिल्ला दुई बैठकले गरेका निर्णयहरु पनि विवादित बनेका छन् । गत चैत ११ गते निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेश थपलिया र समावेशी आयोगको सदस्यमा विष्णुमाया ओझालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले विवादित र कनिष्ट कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गरेपछिविरोध चुलियो ।
महाअभियोग लाग्ने संकेत देखिएपछि सर्वाेच्च अदालतका विवादित न्यायाधीश दीपकराज जोशीले राजीनामा नै दिए् । यसअघि जोशी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसैगरी लामो समयदेखि विवादमा रहेको सर्वाेच्च अदातलका प्रधानन्याधिश गोपाल पराजुलीले गरेको फैसलाहरुपनि निकै विवादमा आए । पदभार ग्रहण गरेदेखी नै विवादित रहेका पराजुलीले विवाद हुँदा समेत आफूले गर्न थालेको कुनै पनि फैसला भने रोकेनन् । एनसेलको कर विवादको विषय त झन अदालतको अपमानको पराकाष्टा नै भयो ।
अदालतको आदेशले हिरासतमा बसेको व्यक्तिलाई कसैको दबावमा सरकारले संसद नियमावलीमा संशोधन व्यवस्था गरेर हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई प्रहरी साथ लगाएर संसदमा पुर्याएर सपथ खुवाइ फेरी जेलमा राख्ने आदेश गरियो राजनितिक नियुक्तिको बिषय पनि विवादित बने । सन्दर्भ हो, टिकापुर काण्डका दोषी रेशम चौधरी ।
भलै पछि कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसाला सुनायो । त्यसैगरी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउतलाई अदालतले रिहाईको आदेश दिएको भोलीपल्टै सरकारले सहमति गरेपछि विवादरहित हुन सकेन । न्यायालयले गरेको फैसला पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । तर त्यही अदालतले गरेका आदेश र फैसला आलोचन र विवादमा मुछिनुले न्यायालयमागिको विश्वास घटाउने गर्छ । राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहन नसकेको नेपालको न्यायालयले आगामी दिनमा सबैको मन जित्न सकोस ।
