काठमाडौँ, ६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन खेल पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आज अनलाइन खेल पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘खेल प्रसारणमा रोक लगाउने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट गत चैत २७ मा भएको पब्जी अनलाइन खेल बन्द गर्न स्वीकृति दिने निर्णयपश्चात भएका कामकारबाही निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु ।’
अनलाइन खेल पब्जीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय बदरको माग गर्दै शुक्रबार अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गत चैत २७ गते महानगरीय अपराध महाशाखाले पब्जी खेल बन्द गर्ने आदेश माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा निवेदन दिएको थियो । अदालतले अनलाइन खेलले पार्ने असरका सम्बन्धमा मनोचिकित्सकको समेत परामर्श लिई मागबमोजिम सो खेल बन्द गर्न स्वीकृति दिने आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैत २८ गतेदेखि लागू हुने गरी पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
