जेठ २०, काठमाण्डौ । गएराति नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले सोलुखुम्बुको एक प्रहरी चौकीमा आक्रमणको प्रयास गरेको हल्ला फैलियो । सशस्त्र आक्रमणको त्रासले प्रहरीले चौकी नै छाडेकोसमेत बताइएको छ । तर यो हल्लालाई प्रहरी र विप्लव दुवै पक्षले निराधार भएको भन्दै खण्डन गरेका छन् । यद्यपी उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । यो घटनाले सरकारलाई पनि झस्काएको छ ।
सरकारले गत फागुन २८ गते प्रतिबन्धको घोषणा गरेसंगै विप्लव समुहले आफ्नो गतिविधि पनि तिव्र पार्दे गएका छन । यसैको पछिल्लो उदाहरण आइतबार राती सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा रहेको प्रहरी चौकीमा आक्रमणको प्रयास भएपछि त्याहांबाट प्रहरीहरु नै विस्तावित हुनुपरेको बताइएको थियो । सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा रहेको प्रहरी चौकीमा आईतवार राती बिप्लप समुहमा आवद्ध केही कार्यकर्ताले आक्रमणको प्रयास गरेको स्थानीयको दावी छ । प्रहरी नै भाग्नुपर्ने गरी विप्लवका कार्यकर्ताले आक्रमणको प्रयास गरेको भन्ने हल्लालाई नेपाल प्रहरीले भने निराधार भनेको छ । प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले विप्लव समुहले चौकी आक्रमण गर्न खोजेको हल्लाको खण्डन गरेका हुन् ।
प्रहरीले यसलाई अस्वीकार गरिरहँदा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि प्रहरीको दावीलाई बल पुग्ने गरी विज्ञप्ति निकालेको छ । विप्लव समुहले पनि उक्त घटनालाई सरकारले सुनियोचित भएको भन्दै विज्ञाप्ती जारी गर्दै खण्डन गरेको हो । यो घटनासंगै नेपाली राजनितिमा कहीकतै फेरी पनि मुलुकमा जनयुद्ध हुने त होइन भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
चौकी छाडेर प्रहरी भागेको भनिएको सोलुखुम्बुको महाकुलुङमा थप सुरक्षाकर्मी पठाइएको छ । काठमाडौं र विराटनगरबाट हेलिकोप्टरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली समेत पठाइएको छ । तर तिनिहरुलाई घटना बिशेषको लागि खटाइएको नभएर नियमित सर्चमा पठाइएको प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
सुरक्षा निकायले यसो भनिरहदां गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले सोमबार गृहमन्त्रालयमा आकस्किम बैठक सेमत बसे । र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई विप्लव समुहको गतिविधिमाथि गंम्भिररुपमा नियाल्न समेत गृहमन्त्री थापाले निर्देशन दिइसकेका छन । पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा बम आतंक फैलाएको विप्लव समुहले सशस्त्र द्धन्द्ध नै गर्न लागेको हो कि भन्ने त्रास भने फैलिएको छ ।
सरकारले विप्लव समुहलाई कमजोर सोच्न नहुने भन्दै उनीसंगै अन्य शत्तिहरु पनि मिलेर ठुलै युद्धहुन सक्नेतर्फ राज्य सचेत हुनुपर्नेमा विश्लेषकहरुले आवश्यकता औल्याएका छन ।
