देशभरका सरकारी, शिक्षण संघ संस्था, सार्वजनिक संस्थानलगायतका जिम्मेवार निकायमा पहुँचका भरमा ‘लुप होल’ अर्थात् छिद्रबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरुले प्रायः नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको भेटिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ५० जनाभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्रधारीमाथि मुद्या चलाइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल ६४ नक्कली प्रमाणपत्रबारे अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्या दायर गरेको छ । यी मध्ये अधिकांश राजनीतिक वा अन्य पहुँचबाट सेवा प्रवेश गरेका वा बढुवा भएकाहरुमा नक्कली प्रमाणपत्र भेटिएको हो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार देशभर हजारौंको संख्यामा नक्कली प्रमाणपत्रधारी निजामती, सुरक्षा निकाय, शिक्षण र सार्वजनिक संघ संस्थालगायतमा सेवा प्रवेश गरेका छन् सबैभन्दा बढी सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी भेटिएका छन् ।
अख्तियारका अनुसार झापा देखि कञ्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरुमा सबैभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षक वा कर्मचारीका रुपमा कार्यरत रहेको सूचना प्राप्त भएको छ । यस वर्षको भदौ र असोजमा दायर गरिएका मुद्याहरुमध्ये सबैभन्दा बढी शैक्षिक संघ संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीमाथिको मुद्या रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि तराईका जिल्लाहरुमा संख्या अधिक छ ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षक
श्री युवक उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोगीगाउँ, बर्दियाका लेखा विषयका शिक्षक वीरबहादुर थारुको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १९ जेठमा आरोपपत्र दायर ग¥यो । मैनहिया उच्च मावि रुपन्देहीका प्रधानाध्यापक दिनेशचन्द्र मिश्रको स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र नक्कली भेटियो । उनले उत्तर प्रदेशको गोखरपुर विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको नक्कली प्रमापत्र पेश गरेका थिए ।
जनज्योति मावि, नवलपरासीका प्रधानाध्यापक नरदेवी कुमालको हाइ स्कुलको प्रमाणपत्र नक्कली भेटियो । नवलपरासीकी तारादेवी ठाडामगर, कैलालीकी कमला कुँवर र दाङकी खिमा केसीको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि अख्तियारले मुद्या दायर गरेको छ ।
तथ्यांकले अन्य जिल्लाका तुलनामा तराईका जिल्लामा बढी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी शिक्षक भेटिएको देखाउँछ । राहत कोटामा शिक्षक बनेकाहरुमध्येबाट नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरु बढी भेटिएका छन् । पोखरभिण्डी मावि, रुपन्देहीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धर्मराज यादवको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि अख्तियारले मुद्या दायर गरेको छ ।
शिक्षाविद् डा. गोपालप्रसाद पाण्डे राजनीतिक पहुँचका आधारमा सेवामा प्रवेश गर्नेहरुमध्येबाट धेरै नक्कली प्रमाणपत्रधारी भेटिनुलाई विकृत राजनीतिकको उपज मान्छन् । उनी भन्छन्,‘जसरी हुन्छ आफ्नालाई जागिर दिलाउने र लाभको पदमा पु¥याउनेहरुले नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई प्रोत्साहित गरे ।’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्— राजनीतिक पहुँचका भरमा शिक्षक बनेका नक्कली प्रमाणपत्रधारी हजारौंको संख्यामा छन्, राम्ररी खोजबिनको जरुरी छ । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले मुद्या दायर गरेको नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा कुल ६४ मध्ये ३४ सरकारी शैक्षिक संस्थाका शिक्षक वा कर्मचारी थिए । यो कुल दायर मुद्याको आधा हो । शिक्षण सेवा जस्तो गम्भीर विषयमा नक्कली प्रमाणपत्रधारीको बिगबिगी हुनुले शिक्षामा गम्भीर असर पर्दै आएको छ । राहतको शिक्षकमा सेवा प्रवेश पाउनेहरुको पनि नक्कली प्रमापत्र भेटिएको छ ।
शिक्षण सेवा पछि सबैभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्रधारी सुरक्षा निकायमा छन् । अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा दायर गरेको मुद्यामध्ये १४ नक्कली प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छ । प्रहरी नायव निरीक्षक चुडामणि केसी, निरज शमशेर जबरा, नकुल बोगटी, सुचिप राजभण्डारी, प्रहरी सहायक निरिक्षक देवबहादुर शाहीको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको थियो । प्रहरी सहायक अख्तियारका अनुसार तल्लो तहमा सेवा प्रवेश र बढुवाका बखत पेश गरिने प्रमाणपत्र बढी नक्कली भेटिएका छन् । सुरक्षा निकायमा नक्कली प्रमाणपत्र भेटिनुमा अख्तियार स्वयंले छानबिन गरेर भन्दा सम्बन्धित संगठनबाट छानबिन पछि उजूरीका आधारमा कारबाही बढेको हो । अख्तियारका एक पदाधिकारी भन्छन्—व्यक्तिगत सम्बन्ध बिग्रिएपछि नजिकका आफन्त वा संगठनभित्रका साथीहरुबाट उजूरी परेपछि नक्कली प्रमाणपत्रबारे जानकारी आउँछ ।
सुरक्षा निकायमध्ये नेपाली सेनामा सबैभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्रधारी भेटिएका छन् । प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पूर्णचन्द्र थापाले नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिन र कारबाहीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे । अख्तियारको दायरामा नपर्ने सेनाभित्रको छानबिन नेपाली सेना आफैले गर्दै आएको छ । सैनिक स्रोतले नक्कली प्रमाणपत्रको भेटिएमा कारबाही हुने नियमित प्रक्रिया अन्र्तगत रहेको बतायो । एक सैनिक अधिकारी भन्छन्,‘नेपाली सेनामा कसैले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश वा लाभ लिएको भेटिएमा तत्काल कारबाही हुने परिपाठी छँदैछ ।’ सेनामा नक्कली प्रमाणपत्रका भरमा माथिल्लो निकायसम्म पुगेकाहरु समेत भेटिए । सेनाको जर्नेल तहको पछिल्लो बढुवामा यो विषय उठ्दा केही अधिकृतहरु पछि परे त केही राजीनामा दिन वाध्य भए । सैनिक स्रोतका अनुसार गम्भीरताका साथ छानबिन गर्ने हो भने सेनाभित्र हजारौंका संख्यामा नक्कली प्रमाणपत्रधारी भेटिन सक्छन् ।
स्वास्थ्य सेवामा समेत नक्कली प्रमाणपत्रधारी भेटिनु गम्भीर विषय हो । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादवको प्रमणापत्र नक्कली भेटिएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको प्राविधिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अख्तियारले छ जनाको प्रमाणपत्र नक्कली भेटेपछि मुद्या दायर ग¥यो ।
नागरिकको जीवनसँग खेलवाड हुने गरी नक्कली प्रमाणपत्रधारी सेवामा प्रवेश पाउनुलाई चरम बेथिती मान्छन् शिक्षाविद् डा. पाण्डे । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी एमबीबीएस तहमा भर्ना भई विदेशमा अध्ययन गरी चिकित्सक बनेकाहरुबारे समेत जानकारी आयो । नवराज सिलवाल सीआइबीको निर्देशक रहँदा त्यस्ता नक्कली प्रमाणपत्रधारीमाथि कारबाही चलेपनि अदालतको आदेशले रिहा भए । उनीहरुमध्ये अधिकांश सेवामा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।
स्थानीय तहमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा पनि नक्कली प्रमाणपत्र भेटिएको छ । अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा दायर गरेको नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्यामध्ये ४ जना नगरपालिका र गाउँपालिकाका कर्मचारी छन् । रुपन्देहीको साविक जिविस कार्यालयका शाखा अधिकृत राजकुमार श्रेष्ठको प्रमाणपत्र नक्कली भेटियो ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रवेश पाएकाहरुमा बढी प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । विगतमा राजनीतिक पहुँचले स्थानीय निकायमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने परिपाठी रहँदा छिमेकी देश भारतबाट नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर सेवा प्रवेश गरेको स्रोतले बतायो । सबैभन्दा बढी विहार र उत्तर प्रदेशका विद्यालय र कलेजबाट उत्तीर्ण भनिएकाहरुको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
निजामतीमा नक्कली हाकिम
निजामती सेवामा समेत उल्लेख्य मात्रामा नक्कली प्रमाणपत्रधारी भेटिएका छन् । नक्कली प्रमाणपत्रधारी सहसचिव जयनारायण आचार्य निजामती किताबखानाको महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् । इन्टरमिडिएट तहको प्रमाणपत्र नक्कली प्रमाणित भएपछि अख्तियारले मुद्या दायर गरेपनि चोख्खिन सफल भएका छन् । तर, आचार्यको प्रमाणपत्र नक्कली नै हो भनी अदालतको ठहर छ ।
सरकारले उनलाई किताबखाना जस्तो जिम्मेवार निकायबाट हटाएको छैन । अख्तियारले यस वर्ष नायब सुब्बा भगवती घिमिरे, जिल्ला स्वास्थय कार्यालय र जुम्लाका सुपरभाइजर देवबहादुर सुवेदीको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि मुद्या दायर गरेको छ ।
प्राधिकरण देखि संस्थानसम्म नक्कली
सावंजनिक संस्थानहरुमा पनि नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरुको संख्या उल्लेख्य छ । अख्तियारले उजूरीका आधारमा छानबिन गरी केहीमाथि मुद्या दायर गरेको छ । यस वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक इनरुवाका वरिष्ठ सहायक मणिप्रसाद निरौला, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भरतपुरका कार्यालय सहयोगी कृष्णबहादुर सुवेदीको नक्कली प्रमाणपत्र पाइएपछि मुद्या दायर गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार खानेपानी संस्थानकी एक कर्मचारीको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको उजूरीपछि छानबिन अगाडि बढेको छ । वित्तिय संस्था, टेलिकम, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, बिमा संस्थान, खाद्य संस्थानलगायतमा कार्यरत केही कर्मचारीहरुको शंकास्पद शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
सुरक्षा निकायमा नक्कलीको छानविन
सुरक्षा निकायमा पनि पहुँचका आधारमा सेवा प्रवेश गर्नेहरुको नक्कली प्रमाणपत्र भेटिएको छ । अध्ययनमा राम्रो गर्न नसकेपछि सुरक्षा निकायमा भर्ती हुन कतिपयले देशबाहिरबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएको भेटिएको छ ।
एक दशक अघि यस्ता गतिविधि धेरै देखिएपनि पछिल्लो समय निकै कम भेटिएको छ । सेवा प्रवेशमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरुका लागि सम्बन्धित सरकारी तथा अन्य निकायमा प्रवेश कठिन भएको हो ।
हजारौंको संख्यामा नक्कली प्रमाणपत्रधारी रहेको आँकलन गरिएपनि यसको अनुसन्धान गर्न साधन र स्रोतको सिमितता कारण अख्तियारबाट मात्र सम्भव छैन । अर्कोतर्फ, सरकारले नक्कली प्रमाणपत्रधारीमुक्त अवस्था निर्माणमा तदारुकता देखाएकै छैन ।
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाका अनुसार नक्कली प्रमाणपत्रधारीबाट पीडित व्यक्ति वा सम्बन्धित कार्यालयबाट उजूरी आएको आधारमा अनुसन्धान गरी मुद्या दायर गरिएको हो । अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्रधारीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्या दायर गर्ने क्रम जारी राखेको उनको भनाई छ । तर, अख्तियार आफै नक्कली प्रमाणपत्रधारीको खोजबिनका लागि सक्रिय भएको छैन । उसले उजूरीलाई मात्र आधार बनाएर कारबाही बढाउँदै आएको छ ।
शिक्षाविद् डा. गोपालप्रसाद पाण्डे सम्बन्धित निकायले राम्ररी नियमन नगर्दा र समकक्षीता प्रदान गर्ने निकायहरुको कामकारबाही फितलो हुँदा नक्कली प्रमाणपत्रधारी राज्यको जिम्मेवार निकायमा पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता निर्धारणको तरिकामा विकृति छ भने त्यसले विकृत परिणती ल्याउँछ ।’
राजनीतिक स्वार्थका आधारमा जिम्मेवार पदमा पुगेकाहरुले कसैको राजनीतिक स्वार्थको रक्षामा केन्द्रित हुँदा समस्याहरु आएको उनको भनाई छ । समकक्षता दिने निकायहरु फितलो हुँदाको फाइदा गलत व्यक्तिहरुले लिएर लाभ लिंदा राज्यले क्षमतावान् व्यक्तिहरुको कौशलबाट फाइदा लिन सकेको छैन । सही ठाउँमा गलत व्यक्तिहरुले स्थान बनाइरहेका छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारीमाथि आ.व. २०७४/७५ मा दायर मुद्याको विवरण
क्र.सं. निकाय संख्या
१ शैक्षिक संस्थाका शिक्षक कर्मचारी ३४
२ सुरक्षा १४
३ प्राविधिक एवं स्वास्थ्य ६
४ नगरपालिका/गाउँपालिका कर्मचारी ४
५ अन्य ६
कुल ६४
अदुअआ, २०७५
