प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत १५ महिनामा नौ पटक विदेश भ्रमणमा निस्किए । त्यसमध्ये भारत र स्वीट्जरल्याण्डको दुई दुई पटक भ्रमण बन्यो । औसत हरेक दुई महिनामा एउटा देशको भ्रमण गरेका उनले कोस्टारिका, भीयतनाम र कम्बोडियाजस्ता मुलुकको समेत भ्रमण गरे । शक्ति, सामथ्र्य र आर्थिक हिसाबले खासै महत्व नराख्ने यी देशको भ्रमणबाट देशले के पायो ? कतिपय देशको भ्रमण बलिया देशको रणनीतिक स्वार्थसँग समेत जोडियो । यसले देशको परराष्ट्र सम्बन्धमा दुरगामी असर पर्न सक्छ ।
विवादमा भ्रमण
ओली मानार्थ विद्यावारिधीको सम्मान लिनकै लागि कोस्टारिका पुगे । २९—३० सेप्टेम्बर २०१८ मा कोस्टारिका भ्रमण युनिभर्सिटी अफ पिसबाट मानार्थ विद्यावारिधीको सम्मान लिनका लािग थियो । कोस्टारिका भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले दिएको समय र देशले गरेको खर्चले देशलाई कुनै गतिलो परिणाम दिने खालको थिएन ।
यो भ्रमण निकै विवादमा प¥यो । विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले अफ्रिकी मुलुकहरुको भ्रमण गरेर यस्तै खाले सम्मान लिएर फर्केका थिए । देशले केही पाएन मात्र राजाको हठ पूरा भयो । ओली त्यस्तै हठका बन्धक बनेर महत्वहीन भ्रमणमा निस्कन थालेका छन् ।
ओलीले ९—१३ मेसम्म भीयतनामको भ्रमण गरेका थिए । कम्युनिष्ट शासन रहेको भीयतनामलाई विदेश भ्रमणमा दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरुमध्ये भीयतनामलाई पहिलो गन्तव्य बनाएको उल्लेख गरेका छन् ओलीले । कम्युनिष्ट नेताका रुपमा उनले भीयतनाममा महत्व पाए ।
भीयतनामको भ्रमणमा कृषि उत्पादनमा बजार पहुँच प्रदान गर्ने सहमति बाहेक कुनै आर्थिक उपलब्धि भएन । ओलीले कम्युनिष्ट नेता हो चि मिन्हको समाधीमा पुगेका थिए । भीयतनामी नेता हो चि मिन्हले त्यहाँ कम्युनिष्ट शासन स्थापित गरेका थिए ।
हनोइस्थित हो चि मिन्ह नेष्नल एकेडेमी अफ पोलिटिक्समा १० मे मा सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले मदन भण्डारीले राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिने क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरे । कम्युनिष्ट नेताको शैलीमा क्रान्तिकारी विषय उठाउँदै काल्र्स माक्र्स र हो चि मिन्हको प्रशंशा गरेका थिए ।
नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्ने क्रममा चीनसँगको पारवहन सम्झौताबारे बताए । हनोइमा १० मेमा भियतनाम—नेपाल बिजनेश फोरमलाई सम्बोधन गर्ने ओलीले भारतसँगको ट्रान्जिटमा पहिलेभन्दा सहजता आएको उल्लेख गर्दै चीनसँग भएको ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्टको सम्झौता प्राथमिताका साथ उल्लेख गरेका थिए ।
चीनको बन्दरगाहसम्म नेपाली सामानले सिधा ढुवानीको पहुँच पाउनुलाई आफ्नो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजे ।
१३—१५ मे सम्म कम्बोडियाको भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको बखत १५ मेमा जारी प्रेस नोटमा कम्बाडियालाई नेपालको निकट मित्र र यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण पार्टनर भनिएको छ । आर्थिक सम्बन्ध सुधारको विषय उल्लेख गरिएपनि त्यो एब्स्ट्रयाकट शैलीको छ । कम्बोडियाली राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा सन् २०१८ मा आएकाले भ्रमण आदानप्रदानका लागि मात्र पुगेको देखिन्छ । विगतमा दुई देशबीच हवाई सम्झौता भएपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसको कार्यान्वयन गर्ने सहमतिलाई ओलीको कम्बोडिया भ्रमणको उपलब्धिका रुपमा उल्लेख छ ।
ओलीको युरोप यात्रा
जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीहरुमध्येको गर्विलो भ्रमण रह्यो । जङ्गबहादुरले बेलायत सरकारको निम्तोमा गरेको भ्रमणपछि कुनैपनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यो स्तरको निम्तो पाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरु राजकीय भ्रमणमा युरोपको भ्रमण गर्न पाएका छैनन् । उनीहरु विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा युरोप पुग्छन् । प्रधानमन्त्री ओली अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीट्जरल्याण्डको राजधानी जेनेभा जाने भएका छन् । उनी २६ जेष्ठमा जेनेभा प्रस्थान गरी ३२ जेष्ठमा फर्कने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बेलायत पुगी ओलीले त्यहाँका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई भेट्ने तय भएको छ । उनी बेलायत सरकारको औपचारिक निम्तोमा जान लागेका भने होइनन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा ओलीले प्रवचन दिने तय भएको छ ।
ओली स्वीट्जरल्याण्ड पुगेको पाँच महिना पनि पूरा भएको छैन । जनवरी २० देखि २६ सम्म स्वीट्जरल्याण्डकै डाभोसमा विश्व आर्थिक फोरमको कार्यक्रम भाग लिनका लागि पुगेका थिए । यस्ता कार्यक्रममा धेरै देशले मन्त्रीहरुलाई पठाउने गर्छ । राजकीय भ्रमण बाहेकमा प्रभावशाली नेताहरु जादैनन् । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि यस्ता कार्यक्रममा समेत पुगिरहेका छन् ।
राष्ट्रसंघको महासभामा ओली
ओलीले संयुक्तराष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिनका लागि २४–२८ सेम्टेम्बर २०१८ मा अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए । राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरे ।
महासभामा भाग लिन जाँदा बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे, स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति अलाँ बेख्शीसँग, क्यनडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडो, क्यानडाका प्रधानमन्त्री हुन सेन, भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग साइडलाइनमा भेटवार्ता गरेका थिए ।
गएको महासभामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङ दुवै सहभागी भएनन् । ओलीका लागि अमेरिकामा मोदी र जिङपिङ भेट्ने मौका जुरेन ।
छिमेकीसँगको परम्परागत भ्रमण
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण गन्तव्य भारतलाई रोजेका थिए । परम्परालाई ख्याल गर्दै ओलीले भारत भ्रमण गरेर छिमेकसँगको निकटता कायमै राख्ने सन्देश दिएका थिए । ६–८ अप्रिल २०१८ मा भएको भ्रमणमा मोदीसँग खुलेर कुरा गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सपथ समारोहमा सहभागी हुन ३०—३१ मे मा दिल्ली पुगेका थिए ओली ।
भारतपछि ओलीले चीनको भ्रमण गरेका थिए । चीनका राष्ट्रपति सि जिङपिङ र प्रधानमन्त्री लि केकियाङसँग भेटेका थिए । ल्हासाको समेत भ्रमण गरेर ओली फर्किका थिए ।
चीन भ्रमणमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ सम्बन्धी समझदारीको कार्यान्वयनमा तीब्रता दिने दुवै पक्षले हिमायल वार पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल को वृहत्तर फ्रेमवर्क भित्र रही रेल्वे, सडक, बन्दरगाह, हवाई मार्ग र संचार जस्ता क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाउने विषयमा सहमति गरेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
रेल्वे कनेक्टिभिटी सहयोग सम्बन्धी समझदारीलाई महत्वपूर्ण भनिएको छ । दुवै देशको संयुक्त विज्ञप्तिमा रेल्वे कनेक्टिभिटीमा भएको सम्झौतामा खुशी व्यक्त गरिएको छ । ओलीले चीनसँग सम्बन्धलाई बढाउँदै लाँदा भारत चिढिएको विषय उठ्यो । भारतमा ओली सरकार चीनसँग ढल्किएको सम्मका विषय उठे ।
रणनीतिक स्वार्थको तारो
पछिल्लो समय ओलीको अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुसँगको निकटताले चीनसँगको सम्बन्ध सहज नहुने संकेतहरु देखिनथालेको छ । अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई साथ दिने शैलीमा ओलीको युरोप र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरुको भ्रमण हुनथालेको छ । यसले कुटनीतिक जटिलता थप्दै लाने देखिएको छ ।
बलिया देशहरुको रणनीतिक स्वार्थको सहायक बन्दा नेपाललाई चुनौती बढ्न सक्छ । ओलीले भारतको दबाब थेग्न चिनियाँ कार्ड र चीनको दबाब थेग्न अमेरिकी कार्ड प्रयोग गर्न थालेको विश्लेषण हुनथालेको छ । छिमेकहरु चिढिदै जाँदा जटिल समस्या आउन सक्छ । महाशक्तिको महत्वाकांक्षा बोकेका छिमेकलाई चिढ्याएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरित जान खोज्दा ओलीको परराष्ट्रनीति चुक्न सक्छ । नेपाल शक्तिराष्ट्रहरुको खेलमैदान बन्ने खतरा बढ्दैछ ।
मिति देश भ्रमण उद्देश्य
६–८ अप्रिल २०१८ भारत राजकीय
१९–२४ जुन २०१८ चीन राजकीय
२४–२८ सेम्टेम्बर २०१८ अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा
२९—३० सेप्टेम्बर २०१८ कोस्टारिका मानार्थ विद्यावारिधीको सम्मान
२०—२६ जनवरी २०१९ स्वीट्जरल्याण्ड विश्व आर्थिक फोरमको कार्यक्रम
९—१३ मे २०१९ भीयतनाम राजकीय
१३—१५ मे २०१९ कम्बोडिया राजकीय
३०–३१ मे २०१९ भारत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सपथ
८—१५ जुन २०१९ स्वीट्जरल्याण्ड अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रम
