गुठी विधेयकले एकपटक काठमाण्डौ ततायो । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा ठूलो विरोध पनि गुठी विधेयकले नै सृजना गर्यो । विधेयक विवादले उग्र रुप लिँदै गर्दा केही मन्त्रीहरुको राजिनामासमेत मागियो । कतिपयले त विधेयक कै कारण सरकारसमेत हल्लिएको विश्लेषण गरिरहेका छन् । के वास्तवमै गुठी विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्था त्रुटीपूर्ण नै थिए त ? विरोधपछि सरकारले किन विधेयक नै फिर्ता लियो ? अब के हुन्छ ? यिनै जिज्ञासा मेटाउनका लागि ऋषि धमलाले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालसँग विशेष कुराकानी गरेका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा गरिएको कुराकानी पढ्न र सुन्नका लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
पद्मा अर्याल, मन्त्री, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण
तपाईले गुठी विधेयक फिर्ता लिनभयो । तर आन्दोलन रोकिएन नि ?
आन्दोलन रोकियो कि रोकिएन भन्ने अझै प्रष्ट भएको छैन । विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने पूर्व तयारी भएकाले मैले विधेयक फिर्ता लिएपछि पनि शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम भयो ।
तर विधेयक फिर्ता लिएर हँुदैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्यो नि ?
थोरै केही मनमा आशंका भएर दबाब दिन खोजिएको हुन सक्छ । आन्दोलन निरन्तर रुपमा अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । विधेयक खारेजीकै एजेण्डा कसरी आइराछ मैले बुझ्न सकेको छैन । विधेयकको कानुनी वैधता नबुझिकन खारेजीको माग आएको पनि हुन सक्छ । सरकारले गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको अवस्था थियो । त्यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिइसकेपछि अब केको खारेज हो ? पास भइसकेको अवस्थामा पो खारेजको माग हुन सक्छ । संसदमा छलफल नै नभएको, पास नै नभएको विधेयक खारेजका माग गर्नु आवश्यक नै छैन । यो खारेजीको मागको भाषा मैले बुझेको छैन ।
तपाईले विधेयक फिर्ताको घोषणासँगै निकालेको विज्ञप्तिप्रति अझै असन्तुष्टी छ नि ?
असन्तुष्टी त राख्न पाइयो नि । आफूलाई लागेको कुरा बोल्नका लागि नै हामीले लोकतन्त्र ल्याएका हौँ । त्यसैले उहाँहरुले किन त्यसो भन्नुभयो भनेर त्यतै फर्किनुपर्छ भन्ने छैन ।
तपाईले भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको, वातावरण विगारिएको भन्ने जस्ता शब्दा विज्ञप्तिमा राखेकोमा आपत्ती प्रकट भएको छ नि ?
गुठीका सन्दर्भमा जे चिज बाहिर आएका छन्, ति सबै वास्तविक होइनन् । धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजसँग जोडिएको कुरा यो सरकारले मास्न खोज्यो भनेर बुझ्नु नै गलत हो । सरकारले त ति चिजलाई संरक्षण गर्नका लागि विधेयक ल्याएको हो । यस अर्थमा मैले भ्रम सृजना गरियो भनेको हुँ । भ्रमकै कारण अब सबै समाप्तै हुने भो भने झैँ गरी उत्तेजना पनि आएको पाइयो । अब यो विधेयकमा भएका व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवालालाई बुझाउने दायित्व हाम्रो हो । अब छलफल र परामर्श गरेर बुझाउनुपर्ने कुरा बुझाउँछौँ, बुझाईमा समानता ल्याउँछौँ । केही मिलाउन पर्ने रहेछ भने मिलाउने प्रयोजनका लागि फिर्ता लियौँ भनिएको छ, के नरम्रो छ त ?
खबरदारी सभामा त तपाईको राजिनामासमेत मागियो । अब तपाई के गर्नुहुन्छ ?
उहाँहरुको आवाज उठाउने, आफ्नो माग अघि सार्ने स्वतन्त्रताको कुरा हो । के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पाटो हो । उहाँहरुको मागको विषयमा धेरै रहस्यमा छिर्न चाहन्न । यसका भित्र नालीबेली केके होला भन्ने अध्ययन र विश्लेषण हामीले पनि गरेका छौँ । विश्लेषण गरेर नै फिर्ता लिएका हौँ । विधेयकको विरोधमा नाममा के गर्न खोजिएको हो भन्ने पनि बुझेका छौँ । केही मान्छे इनोसेन्ट पनि छन्, जसले तेरो धर्म मासिदियो भनिदिएपछि त्यसैको पछि लागेका छन् । केही मान्छेहरु यसैलाई आधार बनाएर केही गरौँ भन्ने मनसायका साथ लागेका छन् । हामीेले सबै कुरा बुझेका छौँ ।
तपाईहरुले जनभावना बुझ्न नसक्नुभएको हो कि जस्तो देखियो नि ?
जनभावनामा ठेस पुग्ने, जनतालाई असर हुने वा नराम्रो प्रभाव पार्ने केही चिज रहेछ भने त्यसका निम्ति सरकार गम्भीर भएर करेक्सन गर्न जतिबेला पनि तयार छ । यसका निम्ति जुलुर र नाराको जरुरी नै थिएन । मन्त्रालय पनि नमिलेका कुरा मिलाउन तयार थियो । हामीले सरोकारवालालाई तपाईहरुको सुझाब दिनुस् पनि भनेका थियौँ । हामीले नबोलाएको हो र सुझाबका लागि ? पटक पटक मन्त्रालयले बोलाउँदा पनि हामी आउँदैनौँ भनेर सडकमा जानुभएको हो ।
गुठीयारहरुको आन्दोलनलाई किन गलत नियत छ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
यता हेरे पनि यो नियत हो कि, उता हेरे पनि त्यो नियत हो कि भन्ने आशयबाट प्रकट हुने कुराको औषधि छैन । त्यसका पछाडि लागिरहनुपर्ने जरुरी पनि छैन ।
गुठी नै खत्तम पार्ने सरकारको नियत हो भन्ने आरोप त गुठियारहरुको छ नि ?
जनताले भने कि भनेनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । सडकमा कसले के बोल्यो भन्ने कुरा प्रमाण होइन नि, प्रमाण त विधेयकमा छ नि ।
