असार ६, काठमाण्डौ । देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मा लिएको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै कानुन कार्यान्वयनमा बेमतलबी देखिएका छन् । १९ वटा मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा जारी भएका एक सय ९२ वटा फैशला पटक—पटक ताकेता गर्दापनि कार्यान्वयन भएका छैनन ।
२० बर्ष अगाडिदेखी अदालतको फैशला कार्यान्वयनमा सरकारबाटै बेवास्ता भैरहेको छ । १९ वटा मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा जारी भएका एक सय ९२ वटा फैशला पटक—पटक ताकेता गर्दापनि कार्यान्वयन भएका छैनन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्चका २३ वटा फैशला कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सबैभन्दा बढी फैशला कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालय बनेको छ, गृह मन्त्रालय । यो मन्त्रालयले २९ वटा फैशलालाई वेवास्ता गरिरहेको छ । मानसिक रोग लागेका कैदीलाई कारागारमै उपचारको व्यवस्था मिलाउन भन्दै ३० वैशाख ०६६ मा भएको निर्देशनात्मक आदेश गृहले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन । बन्दै गरेका र बन्ने कारागार भवनमा कैदीलाई पारिवारिक भेटको सुविधा मिलाउन दिएको आदेशलाई पनि गृह मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको छ ।
सर्बोच्चको फैशला कार्यान्वयन नगर्ने दोश्रो मन्त्रालय हो वन । यो मन्त्रालयले २५ वटा फैशला कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । २०५६ मा सर्वोच्चले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र बागमती नदीको प्रदूषण हटाई स्वस्थ वातावरण बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेश वन मन्त्रालयले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले २१ वटा अदालतको फैशला कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । यो मन्त्रालयले १४ वर्षदेखिका फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ वर्षदेखिका फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन ।
महिला, बालबालिका मन्त्रालयले १२ वटा, भौतिक पूर्वाधार र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले समान ११÷११ वटा कानुन मन्त्रालयले ९, श्रम मन्त्रालयले ६, संघीय मामिला र पर्यटन मन्त्रालयले समान ५—५ वटा फैशला कार्यान्वयन गर्नुछ ।
तर पटक—पटकको ताकेताले पनि यी फैशला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, अर्थ, सहरी विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले समान २—२ वटा फैशला कार्यान्वयन गरेका छैनन । नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा जारी भएका ३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा जारी गरिएका २ वटा फैशला कार्यान्वयनमा बिलम्ब भैरहेको छ ।
नियम कानुन र बिधि सिकाउने सरकार आफैले बाध्यकारी हुने सर्बोच्च अदालतको फैशला नमान्दा नागरिक स्तरमा आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।
प्रहरी प्रशासन लगायत कानुन कार्यान्वयनमा भुमिका खेल्नुपर्ने पर्याप्त जनशक्ति र अधिकार भएको कार्यपालिकाले फैशला कार्यान्वयनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर कार्यपालिका आफैले अदालतको आदेशमाथी अटेरी गरिरहेको अवस्थामा अब सर्वसाधारण फैशला कार्यान्वयनको हारगुहार गर्दै न्याय माग्न जाने कहाँ ? यतातर्फ सरकार गम्भिर बन्ने कि ?
