असार १६, काठमाण्डौ । सरकारले भारतिको चलचित्र फिल्मी आवार्ड आइफा नेपालमा गर्ने स्वीकृति दिएसँगै विवाद सुरु भएको छ । स्वीकृति मात्र नभै अवार्ड आयोजनाको खर्चसमेत बेहोर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको भन्दै चलचित्रकर्मीहरु रुष्ट बनेका छन् । आलोचना बढ्दै गएपछि सरकारले भने बजेट नदिइएको दावी गरेको छ ।
बलिउडको प्रतिष्ठित ‘इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आईफा) २०१९’ को २०औं संस्करणका लागि १ अर्ब दिने सरकारी निर्णयको अहिले चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ । भारतको एक नीजि कम्पनीलाई अवार्ड गर्नका लागि करोडौं दिनु जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुने भन्दै सर्वसाधारण, चलचित्रकर्मी र राजनीतिक दलका नेताहरुले चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
आइतबार माइती घर मण्डलामा सरकारी निर्णयको विरोधमा सर्वसाधारण सडकमा नै उत्रिएका थिए । निर्देशक यादव खरेलले ‘आईफा अवार्ड’ का लागि एक अर्ब दिने सरकारको निर्णय राष्ट्रविरोधी रहेको तर्क गर्नुभएको छ ।
अर्का चलचित्रकर्मी छविराज ओझाले भने अवार्डबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदा लिने गरी आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आइफा अवार्डका लागि नेपालले लगानी गर्ने हो भने भारतले पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि लगानी गर्न तयार हुनुपर्ने अर्का चलचित्रकर्मी शोभित बस्नेतको तर्क छ ।
यता सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भने वास्तविकता नबुझेर बजारको हल्लाको भरमा विरोधमा नउत्रन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले ‘आईफा अवार्ड’ लाई सरकारले एक अर्ब दिने निर्णय मिडियामा पढेर आफू आश्चर्यचकित भएकोसमेत बास्कोटोले बताउनुभयो । उक्त रकम दिने निर्णय नै नभएको बास्कोटाको दावी छ ।
अवार्डको आयोजनासँगै सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अगस्ट अन्तिममा हुने ‘आईफा अवार्ड’ टिमलाई ४४ करोड २५ लाख रुपैयाँ नगद दिने र पाहुनाहरुको हवाई, खानपान तथा आवासको छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने बताइएको थियो । अवार्ड कार्यक्रम अब के कसरी सम्पन्न हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
