‘तराई डुवानमा पर्नुमा भारतको कुनै दोष छैन’

लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री–प्रदेश नम्बर २
प्रदेश नम्बर–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तराई-मधेश बाढि र डुवानमा पर्नुमा भारतको कुनै हात वा दोष नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने आवश्यक काम नगरेको कारण २ नम्बर प्रदेश डुवानमा परेको उनको दाबी छ । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले मुख्यमन्त्री राउतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यहाँको प्रदेशको पछिल्लो अवस्था के छ ? अपडेट गराउनुहोस त ?

पछिल्लो अवस्था भनेको पानी कम परेर बहाव घटेको छ । विस्तारै पानी घट्दै गैरहेको छ ।

सबैभन्दा बढि प्रभावित बनेको भनिएको रौतहटको अवस्था के छ ?

अहिले रौतहटको अवस्थापनि सामान्य हुँदै गैरहेको छ । हुन त यो जिल्ला धेरै नै प्रभावित बनेको थियो । तर, अब विस्तारै अवस्था सामान्य हुँदै गैरहेको छ । हाम्रो प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा अहिले हिजो अस्तिको भन्दा अवस्थामा सुधार आएको छ । कमसेकम जनताहरुले राहतको अनुभुति गरिरहेका छन् । तर पनि बाढी तथा पहिरोले धेरै भन्दा धेरै क्षति गरेको छ । कटान र डुवानको ठूलो समस्या छ । यसलाई सामान्यीकरण गर्नको लागि महिनौं, वर्षौं लाग्छ ।

तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारले उद्धार र राहतमा कुनै कमी पुर्याएको छैन भन्दा हुन्छ ?

हामीले हाम्रो स्रोत र साधनअनुसार प्रयास गरिरहेका छौं । हामी अहिले निकै लागिपरिरहेका छौं । खटिरहेका छौं । हामीले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी जे हो त्यो निर्वाह गरिरहेका छौं ।

तरपनि त्यहाँका जनताको अवस्था अहिलेपनि जटिल छ ? तपाईहरुले थप केही राहतको व्यवस्था गर्ने सोच्नुभएको छैन ? मधेशमा के कारणले डुबान हुन्छ ?

अहिले प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि अतिक्रमण बढ्दो छ । ढुंगा, बालुवाको उपयोगको नाममा चुरे दोहन हुँदैछ । त्यस्तै, हामीले बाढि, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदबाट बच्नको लागि र क्षति नहोस भन्नका लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । ठूला–ठूला तटबन्धहरु बनाउनुपर्ने रहेछ । जुन कुरा सामान्य बजेटले हुँदैन रहेछ । रौतहटकै कुरा गर्ने हो भनेपनि बाग्मती र लालबकैयाजस्ता ठूला ठूला नदि छन् । त्यसबाट बच्नको लागि ठूलै तटबन्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसको लागि लगानीपनि ठुलै लाग्छ । यो काम हामीले गर्नैपर्ने काम हो । तर, हामीले गरिरहेका छैनौं । यसको लागि सरकारको तर्फबाट पनि पूर्व तयारी हुनुपर्दथ्यो । हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा छ कि यो मौसममा बाढि, पहिरो र कटानको समस्या हुन्छ भनेर । अनि हामी यसको लागि आवश्यक पूर्व तयारी केही पनि गर्दैनौं ।

उसो भए बाढि, पहिरो र डुबान समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारले चाहीँ के गर्दै छ त ?

प्रदेश सरकारको बजेट नै कति हुन्छ र ? हाम्रो बजेटले एउटा पनि तटबन्ध निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छ र ? यसको लागि बजेट, योजना र तयारीका साथ काम गर्नुपर्छ । यी सबै ठूला परियोजना हुन । यसमा हाम्रो बस चल्दैन । हामीले त ५, १० करोडको काम गर्न सक्छौं । त्यो भन्दा बढि के गर्न सक्छौं र ? हाम्रो प्रदेशका ८ वटै जिल्ला एकदमै प्रभावित छन् । सबै जिल्ला डुवानको खतरामा छनु । अलिकित मात्राको फरक होला । यसको दिर्घकालिन समाधानको लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको आवश्यकत्ता छ । विशेषगरेर संघीय सरकारले एउटा स्थायी निकास दिओस् ।

तराईमा डुवान र कटानको समस्या चाहीँ भारतको कारणले भएको हो भन्नेहरु पनि धेरै छन् नि ? यसमा बास्तविकता के हो ?

तपार्ई आफ्नो काम चाहीँ नगर्ने अनि अरुलाई गाली गरेर र दोष लगाएर हुन्छ त ? हाम्रो बाग्मतीको तटबन्ध पनि भारतले नै आएर बनाईदिओस भनेर हुन्छ । आफू काम नगर्ने अनि अरुलाई औंला ठड्याउने ? यो त भएन नि ? नेपाल सरकारले अहिलेसम्म के गरेको छ ? अरवौं, खरबौंको बजेट विनियोजन गरेको छ, अहिलेसम्म यसले के गरेको छ ? भारतले आफ्नो जनताको रक्षाको लागि काम गरेको छ । नेपालले पनि अरुलाई दोष लगाउनु वा औंला ठड्याउनुभन्दा पनि आफूले के गर्ने हो त्यो गनुपर्छ । आफू केही काम नगर्ने अनि दोष चाहीँ अरुतिर लगाउने ? यो त सुहाएन नि ।

उसो भए भारतलाई गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने तपाईको भनाई हो ?

तपाई आफ्नै हेर्नुहोस । आफ्नो तयारी गर्नुस न । बाग्मतीको तटबन्ध कसले तयार पार्ने ? ठूलो ठूला ड्याम कसले बनाउने ? अरुलाई गाली गरेर सन्तुष्टि लिएर हुँदैन । हाम्रो मुलुकभित्रका गर्नुपर्ने सबै काम गर्नुपर्छ । अरुलाई गाली गरेर मात्रै बस्ने हो र ? हाम्रो चुरेको गिटी, बालुवा कसले दोहन गरेको हो ? चुरेमा अनियन्त्रित बस्ती बसाल्ने काम कसले गरेको हो ? अनियन्त्रित जंगल फडानी कसले गरेको हो ?

चुरे दोहन रोक्नको लागि तपाईले पनि पहल गर्नुभएको होला नि ?

अब, हामीले त गरिरहेका छौं । सिमित स्रोत र साधनको बावजुद पनि हामी त काम गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारभित्र जंगल छ, तर वन मन्त्रालयले जंगल फडानीको कसले गरिरहेको छ किन गरेको छ भनेर त्यो पनि जानकारी गराईराखेको छैन् ।

उसो भए उद्धार र राहतको लागि यहाँहरुले के–के गरिरहनुभएको छ ?

हामीले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म उद्धार तथा राहतमा खटिरहेका छौं । अस्तिनै हामीले मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर निर्णय गर्यौं । प्रभावित अवस्था हेरेर राहत दिने निर्णय गरेका छौं । प्रति मृत्तक तीन लाख दिने पनि निर्णय गरेका छौं ।