काठमाडौं १ साउन । संघीय संसदन्तर्गत विभिन्न समितिका सभापतिले प्रयोग गर्दै आएका सद्दे गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउँदै उनीहरुलाई नयाँ गाडी दिने तयारी भएको छ। पहिलो लटमा चार समितिका सभापतिलाई गाडी उपलब्ध गराइसकिएको छ। दोस्रो लटमा ११ सभापतिलाई गाडी उपलब्ध गराउने तयारी छ। संसद् सचिवालयले केही दिनभित्रै दोस्रो लटमा ११ सभापतिलाई गाडी उपलब्ध गराइने जनाएको छ। सचिवालयले ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्चेर ११ स्कोर्पियो गाडी खरिद गरिसकेको छ।
समितिका सभापतिहरुले अहिले चढिरहेका गाडी ग्यारेजमा थन्काउने तयारी भएको स्रोतले बतायो। ‘अहिलेसम्म कसैलाई दिने कुरा भएको छैन, यदाकदा कर्मचारीले प्रयोग गर्न सक्छन्’, स्रोतले भन्यो। संसद् सचिवालयले सद्दे गाडी ग्यारेजमा थन्क्याई लगातार नयाँ खरिद गर्दै आएको छ। सचिवालयले थोत्रा भन्दै थन्क्याएका १२ वटा गाडी सद्दे भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगेर स्थानीय तहमा पठाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद् सचिवालयले थन्क्याएर राखेका तीनटा स्कोर्पियो, ६ वटा कार, दुइटा टाटा सुमो र एउटा बस लगेको हो।
संसद् सचिवालयले सद्दे गाडी ग्यारेजमा थन्क्याई लगातार नयाँ खरिद गर्दै आएको छ । सचिवालयले थोत्रा भन्दै थन्क्याएका १२ वटा गाडी सद्दे भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले लगेर प्रयोगमा ल्याएको छ ।
संसद् सचिवालयले दुई वर्षयता २३ वटा गाडी किनिसकेको छ। यसपटक ११ वटा गाडी खरिद भएकाले यो संख्या ३४ पुगेको छ। दुई वर्षअघि २०७४ जेठमा सचिवालयले १२ स्कोर्पियो र ६ वटा ‘ह्याच ब्याक’ कार खरिद गर्दा सात करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसपटक अर्थ मन्त्रालयले विकास खर्चका लागि छुट्याएको ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि रकमान्तर गरेपछि ११ स्कोर्पियो खरिद गरिएको हो। यसको टेन्डर अग्नि इन्टरकर्पोरेटेड प्रालिले पाएको थियो।
संसदीय समिति गठन भएपछि चार सभापतिलाई सचिवालयमा रहेका राम्रामध्येका गाडी दिइएको थियो। २०७४ जेठमा किनिएका स्कोर्पियो जिप विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा समिति सभापति जयपुरी घर्ती, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह र राष्ट्रियसभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले लगेका छन्। उनीहरुले नयाँ गाडी लिएपछि दोस्रो लटका ११ गाडी ‘हामीलाई हो है’ भन्दै अन्य समितिका सभापतिले सभामुखसँग लबिङ थालेका थिए।
नयाँ आएका गाडी अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी र महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले पाउने भएका छन्। यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभातर्फ विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारी, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले पनि नयाँ गाडी पाउनेछन्। संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले पनि नयाँ गाडी लैजाने भएका छन्। संसद्मा प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभाका ४ र संयुक्त २ गरी १६ समिति छन्।
सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, विपक्षी दलका मुख्य सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्षी दलका सचेतकले यसअघि ने नयाँ स्कोर्पियो गाडी लिइसकेका छन्। अब राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा उपसभामुखलाई मात्र नयाँ गाडी खरिद गर्न बाँकी रहेको संसद् स्रोतले जनाएको छ। संसद् सचिवालयले समितिका सभापतिका लागि १६, सचिवालयका लागि चार, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई आफ्नै प्रयोजनका लागि एक र प्रतिनिधिसभा उपसभामुखका लागि एक गरी २२ गाडी खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग १७ करोड रुपैयाँ मागेको थियो। संसद् सचिवालयले गत कात्तिक १७ गते २२ गाडी खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो।
संसद् प्रभावहीन
संसद् सचिवालयबाट नयाँनयाँ गाडी खरिद गरेर सभापति, प्रमुख सचेतक, सचेतकलाई उपलब्ध गराइएको छ। तर संसदको प्रभावकारिता घट्दै गएको छ। संसदीय समितिमा सरकारको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन सकेको छैन। समितिले सरकारको विपक्षमा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ। समितिका सभापति मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीजस्तै भएको संसद्कै अधिकारी बताउँछन्। संसदीय समिति एउटा स्वतन्त्र निकायका रुपमा नभएसम्म सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्दैन। दुईतिहाइको प्रभावमा परेकाले समितिले जल्दाबल्दा विषयमा कडा निर्देशन दिन पनि सकेको छैन।
मुलुकको एकतिहाइभन्दा बढी भूभाग बाढी पहिरोको चपेटामा प¥यो तर यस विषयमा छलफल गर्न कुनै पनि समितिको बैठक बोलाइएको छैन। अन्य विषयमा बोलाएको बैठकमा बाढीपहिरोको विषय घुसाइएको थियो। त्यो छलफल प्रभावकारी भएको छैन। संसद् बैठक सांसद जिल्ला जानुपर्ने भन्दै ८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएकाले समितिको बैठक पनि झनै प्रभावित हुन पुगेको छ। समितिले दिएका निर्देशन अधिकांश कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। निर्मला पन्तको हत्यामा समितिले संसदीय छानबिन गर्न सकेन, पाँचथरमा भएको वंशनाशको विषयमा पनि समिति मौन बसेको छ। नागरिकबाट
