रिपोर्टर्स नेपाल विशेष । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गैरकानुनी रुपमा इन्जिनियरलाई वेदैशिक तालिममा पठाएको तथ्य फेला परेको छ । प्राधिकरणले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (सिएलपिआइयू) कार्यरत सेवा करारका इन्जिनियर विष्णु पौडेललाई वैदेशिक तालिममा मनोनयन गरेको तथ्य रिपोर्टर्स नेपाल डट कमले फेला पारेको हो ।
प्राधिकरणले सेवा करारका इन्जिनियर पौडेललाई कानुनविपरीत भारतको हैदरावादमा सञ्चालित सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी तालिममा पठाएको खुल्न आएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४९ मा अध्ययन, तालमि तथा अध्ययन भ्रमणका निमित्त निजामती कर्मचारीलाई मनोनयन गर्दा तीन वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर प्राधिकरणले उक्त व्यवस्थाविपरीत सेवा करारमा कार्यरत इन्जिनियर पौडेललाई महत्वपूर्ण वैदेशिक तालिममा पठाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक सहसचिवले बताए । प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार सिएलपिआइयू (शिक्षा) का आयोजना निर्देशक इमानारायण क्षेष्ठको प्रस्ताव र जोडबलमा इन्जिनियर पौडेललाई वैदेशिक तालिममा पठाइएको हो ।
‘आयोजना प्रमुख क्षेष्ठको सिफारिस अनुसार इन्जिनियर पौडेलले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी वैदेशिक तालिममा मनोनयन गरियो’ ती सहसचिवले भने, ‘तर मनोनयन भएर वैदेशिक तालिममा गएपछि मात्र पौडेल सेवा करारका इन्जिनियर भएको थाहा हुन आयो ।’ प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार आयोजना निर्देशक क्षेष्ठले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै सेवा करारका इन्जिनियर पौडेललाई वैदेशिक तालिममा पठाउन सफल भएका हुन् ।
निजामती सेवा नियमावली अनुसार अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको निमित्त निजमाती कर्मचारीलाई मनोनयन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको सेवा, समूह वा उपसमूह भित्रका कर्मचारीमध्येबाट शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत बढी अंक पाउने निजामती कर्मचारीमध्ये प्राथमिकताका आधारमा मनोनयन गर्नुपर्ने प्रवाधान छ । त्यस्तै तालिमका विषयमा सम्बन्धित निजामती कर्मचारी कार्यरत रेहको सेवा, समूह वा उपसमूहको निमित्त उपयोगी र आवश्यक भएको भनिएको छ ।
अधिवक्ता सुशील अधिकारी तीन वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारी र नियमावलीमा भएको आधार भन्दा बाहिर गएर करार सेवाको कर्मचारीलाई तालिममा पठाउनुलाई अवैध कार्यको संज्ञा दिन्छन् । सेवा करारको इन्जिनियरलाई वैदेशिक तालिममा पठाएर कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता अधिकारीले कानुनविपरीत सिफारिस र मनोनयन गर्ने अधिकारीहरुमाथि अख्तियारले छानबिन गरी विभागीय कारबाहीका लागि लिखित निर्देशन दिन सक्ने तर्क गरे ।
सेवा करारका इन्जिनियर पौडेलसँगै स्थायी सेवाका इन्जिनियरहरु उद्धव नेपाल, अशोक अधिकारी र रामहरि दाहाल पनि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी पन्ध्र दिने वैदेशिक तालिमका लागि भारतको हैदरावाद गएको प्राप्त विवरणबाट देखिन्छ ।
सिनियर इन्जिनियर राख्न चलखेल
निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ८५ प्रतिशत सकिएको दाबी गर्ने प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहमा सिनियर इन्जिनियर राख्न चलखेल गरिरहेको समेत पाइएको छ । प्राधिकरण कै तथ्यांक अनुसार निजी आवस पुननिर्माण काम अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा मासिक डेढ लाख भन्दा बढी तलब भत्तालगायतका सुविधा दिनेगरी सिनियर इन्जिनियर राख्नु प्रक्रिया अघि बढाउनुको पछाडि ठूलो चलखेल रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ । २ सय १० स्थानीय तहमा सिनियर इन्जिनियर राख्ने तयारी गरेको प्राधिकरणलाई विश्व बैंकले असहमति जनाएपछि केही समयका लागि प्रक्रिया स्थगित गरेको स्रोतको भनाइ छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुले आफ्नो मान्छेलाई जागरि खुवाउनका लागि राज्यलाई ऋणको भार बोकाउने गरी मँहगो तलबमा सिनियर इन्जिनियरको पद सृजना गर्न खोजिएको पाइएको हो । तीन वर्षको अनुभव राखेर पद र पैसाको भार थोपर्ने गरी काम अघि बढाएपछि प्राधिकरणको कदमको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
सिनियर इन्जिनियर नियुक्त गर्नका लागि प्राधिकरण नेतृत्वले विश्व बैंकसँग नो अब्जेक्सन लेटर लिनका लागि लविइङ गरिरहेको विश्व बैंकका एक प्रतिनिधिले बताए । उनका अनुसार विश्व बैंकले नो अब्जेक्सन लेटर दिने बित्तिकै प्राधिकरणले सिनियर इन्जिनियर नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ । त्यसैका लागि प्राधिकरण नेतृत्वले नो अब्जेक्सन लेटरका लागि विश्व बैंकका अधिकारीहरुसँग पटकपटक ताकेता गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले सिनियर इन्जिनियर नियुक्तिका लागि २८ सय आवेदन परेकाले अहिले सर्ट लिस्टिङको काम गरिरहेको छ ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगबाट तलब भत्तालगायतका सुविधा दिने भएकाले बैंकको सहमतिमा मात्र सिनियर इन्जिनियर नियुक्त गर्न सकिने शहरी विकास मन्त्रालय भवन अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (सिएलपिआइयू) अधिकारीहरु बताउँछन्। निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणममा रहेकोले आफूहरु सिनियर इन्जिनियर नियुक्त गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षामा रहेको सिएलपिआयू (भवन) का ती अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
