काठमाडौं ३२ साउन । सोलुखुम्बुको तिङ्ला गाउँ जनप्रतिनिधिविहीन छ। तर, निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा समेटेको छैन। अन्य ठाउँका रिक्त पदमा भने मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने तयारी छ। यहाँका बासिन्दाले पहिले निर्वाचन बहिष्कार गरी आफ्ना माग सम्बोधन गराएका थिए। विकासमा पछि पर्दा जनप्रतिनिधिको अभाव महसुस भएको स्थानीय गम्बु शेर्पा बताउँछन्। ‘वडाध्यक्षको मात्रै भए पनि निर्वाचन होस्’, उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीले मात्रै नचल्ने रहेछ।’
सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाको सीमामा पथ्र्यो, साबिकको तिङ्ला गाविस। स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा जिल्लाको सिफारिसविपरीत नेचासल्यान गाउँपालिकामा समेटिएको थियो। त्यसको विरोधमा स्थानीयले तीनै तहका निर्वाचन बहिष्कार गरे। स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘नो भोट नो क्यान्डिटेट’ अभियान चलाए। गाउँबाट कुनै पदमा उम्मेदवारी परेन। कसैले मतदान गरेनन्। यहाँको मतदाता संख्या २ हजार ४ सय ७६ छ। अपायक क्षेत्रमा समेटिएको भन्दै स्थानीयले स्वायत्त तिङ्ला गाउँपालिका संघर्ष समिति गठन गरेका थिए।
सरकारले फेरि अन्याय गरेको स्थानीय ललितबहादुर कार्की बताउँछन्। ‘हाम्रो माग निर्वाचन बहिष्कार थिएन। गलत निर्णय सच्याउनुपर्छ भन्ने थियो’, उनी भन्छन्, ‘मागको सुनुवाइ नहुँदा आन्दोलनले बहिष्कारको रूप लियो। निर्वाचन नगर्ने सरकारको लाचारी प्रवृत्ति निन्दनीय छ।’
जिल्लाको प्राविधिक सहयोग समितिले तिङ्ला गाविसलाई सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकामा राख्न सिफारिस गरेको थियो। सीमांकनका क्रममा यो गाविस नेचासल्यानमा पारियो। स्थानीयको पहिलो माग सदरमुकामको नगरपालिकामा रहनुपर्ने थियो। विकल्पमा केन्द्र तिङ्लामै रहने गरी नेचासल्यानमा समावेश गर्न सकिने वा स्वायत्त तिङ्ला गाउँपालिका बनाउनुपर्ने माग थियो। डेढ वर्षअघि भने दुवै स्थानीय सरकारको सहमतिमा तिङ्लालाई सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–११ मा समेटियो। तर, निर्वाचन हुने छाँट देखिएको छैन।
‘सरकार निर्णय र कामले तिङ्लाको विकासमा असर पर्ने देखिएको छ’, स्थानीय नैनबहादुर कार्की भन्छन्, ‘स्थानीयका समस्या नगरपालिकामा राखिदिने व्यक्ति छैनन्। वडासचिवले त दिइएको बजेट खर्च मात्रै गर्ने हो। विकासमा पछि पर्ने भयौं।’ उनका अनुसार वडासचिवले काम चलाइरहेका छन्।
स्थानीयले माग गरे पनि उपनिर्वाचन तोक्दा सोलुदूधकुण्ड–११ लाई नसमेटिएको मेयर नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा बताउँछन्। उनका अनुसार उपनिर्वाचन गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। मन्त्रालयले नगरपालिकासँग जनप्रतिनिधि नरहेको वडाको विवरणसमेत माग गरेको थियो। त्यसअनुसार मन्त्रालयमा विवरण पठाइएको थियो।
‘मन्त्रालयले विवरण माग गरेको र हामीले पटकपटक निर्वाचन गराउन अनुरोध गरेकाले यसपटक निर्वाचन हुन्छ भन्ने लागेको थियो’, उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनको कार्यसूची सार्वजनिक नगरिँदा अचम्म लागेको छ।’ निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्ष गरी ४६ पदको रिक्त सूची सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद विभिन्न करणले रिक्त भएका ठाउँमा उपनिर्वाचन गरिने भएकाले तिङ्ला यो मापदण्डमा नपरेको आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल बताउँछन्।
कर्मचारीले विकासका योजना नागरिकका मागअनुसार दिन नसकेको गम्बुको अनुभव छ। ‘जनप्रतिनिधि नहुँदा एक जना कर्मचारीबाट दबाबमा विकासका योजना पहुँचवालाले लैजान्छन्’, उनी भन्छन्, ‘अर्को वर्ष भत्किसक्छन्। गुणस्तरीय र पारदर्शी हुँदैनन्।’ सरकारले तिङ्लालाई विभेद गरेको उनको आरोप छ। यस विषयमा नगरपालिकाले चासो नदिएको उनी बताउँछन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
