काठमाडौं, ९ भदौ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर असुल्ने ठूला कर दाता कार्यालयको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले ३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो ।
एनसेलले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरूषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले एनसेललाई गरिएको कर निर्धारणमध्ये जरिवाना शुल्क बदर हुने फैसला गरेको हो।
