पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले कसैले पुनः जनताको सेवा गर्छु भनेमा अवसर पाउने बताए । तर, उनले राजावादीको प्रयास असफल हुने बताए । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलासँग नेम्वाङले गरेको कुराकानीः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तपाईंबीच के वार्ता भयो ?
अस्ति साँझ प्रधानमन्त्रीज्यूले सिंगापुरबाट फोन गर्नुभएको थियो । उहाँले संस्द र टिआरसीको बारेमा केभइराखेको छ भनेर सोध्नुभयो मैले जानकारी गराएँ । त्यहीं क्रममा उहाँको स्वास्थ्य सुधार र फर्कने बारेमा सोधेँ । उहाँले स्वास्थ्य राम्रो भएकाले भदौ २० काठमाडौं फर्कने बताउनुभयो ।
देशको समसायिक घटनाक्रमको बारेमा अरु के के कुरा भयो त ?
उहाँले विशेषतः दुईवटा कुरामा जिज्ञासा राख्नुभयो । ती कुरा उहाँकै नेतृत्वमा पहल भएको र शीर्ष तहका नेताहरुबीच अत्यन्तै गम्भीर छलफल भएको थियो । त्यसैको भावनाबमोजिम अगाडि बढ्ने भन्ने विषय तय भएको थियो । त्यहीबारे उहाँको जिज्ञासा थियो । मैले टीआरसीको बारेमा बताएँ सिफारिसबमोजिम आफ्नो गम्भीर ढगले भएको छ । त्यो कुनै बेला टुंगोमा पुग्छ । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले विधान मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच कुराकानी भइरहेको छ । त्यसबारेमा पनि जानकारी गराएँ । जहाँसम्म संसदमा पेश भएका विधेयकहरु त्यसमा व्यापक छलफल गरी अगाडि बढाउने भन्ने ढंगले हामी अगाडि बढेका छौं । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभा अगाडि बढिसकेको छ भनेर मैले जानकारी गराएँ ।
पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा तपाईहरु किन अलमलिनुभएको छ ?
सिफारिस समितिले काम गरिराखेको छ ।
सिफारिस समितिले काम गरिरहँदा पनि किन सिफारिस गर्न सकेन ?
उहाँहरु चाँडै बनाउँछौं भनिरहनुभएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउन हामी लागिरहेका छौं । त्यो विधेयक देशभरीका भिक्टिमहरुबीच र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ छलफलमा लाने भन्ने छ हामी त्यही काम गरिराखेका छौं ।
त्यो विधेयकमा सम्बन्धित पक्ष र प्रपिक्षको विमति छ र ?
सिद्धान्तहरु सहमति छ । तर केही कुराहरु मस्यौदाको क्रममा त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउनुछ । त्यसमा हामी लागिरहेका छौं ।
द्वन्द्वपीडितहरुको असहमति छ त्यसमा ?
अहिले त्यो विधेयकै तयार भैसकेको छैन । त्यसमा सहमति र असहमति भन्ने प्रश्नै होइन । मूलभूत रुपमा कुराहरु टुंगिएका छन् । जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएका प्रतिवद्धताहरु, सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायतका कुराहरुमै आधारित भएर विधेयक तयार गर्ने भनेर हामीबीच सहमति छ । यिनै आधारमा उभिएर विधेयक तयार गर्दछौं ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन किन चुकिरहनुभएको छ ?
हामीले यसमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा: महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । यसलाई टुंगोमा पुर्याउन पनि दलहरु एकजुट छन् । त्यो भनेको शान्ति प्रक्रियाकै माग र परिणाम हो । संविधानसभा देशमा गठन भयो । हामीले दुईपटक संविधान सभा निर्वाचन गर्यौ र त्यो सभाबाट पाँच वर्ष आठ महिना लगाएर संविधान निर्माण गर्यौ । त्यो अहिले कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छ र धेरै महत्वपूर्ण काम कार्यान्वयन पनि भइसकेका छन् । यो भनेको शान्तिप्रक्रिया भित्रकै काम हो । विश्वलाई चकित बनाउने गरी हामीले परिणामहरु ल्याएका छौं । राम्रो काम धेरै भएका छन् । त्यसलाई बिर्सने बानी छ । गरेका प्रगतिको पनि जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ र बाँकी काम पनि सहमतिकै आधार टुंग्याउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं ।
नेपालको शान्तिप्रक्रियाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्नुएको छैन नि ?
निश्चय नै केही कामहरु बाँकी छन् त्यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउँछौं ।
शान्तिप्रक्रिया छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छ अब ?
पुग्छ । यसमा कुनै विवादै छैन ।
दलहरुबीच सहमति भइसकेको छ ?
सिद्धान्तः सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा उभिएर हामी अगाडि बढ्छौं ।
हाम्रा नेताहरु किन राजतन्त्रसँग झस्किन थालेका हाउँगुजी देखियो नि ?
त्यो हाउँगुजी के हो थाहा भएन । तर, कता–कता त्यस्तो आवाज सुनिएको छ, त्यो सम्भव छैन । यो देशमा पहिलो पटक जनताले–जनताको लागि संविधान बनाएका छन् । यहाँ मात्रै होइन विश्वमै अच्चम्मको उदाहरण हो । दुईपटक संविधानसभा गठन गर्यौ र त्यसबाट सविधान निर्माण गर्यौ। यो नेपालको इतिहासमै महत्वपूर्ण घटना हो । त्यसैले यसलाई कसैले उल्टाउन सक्दैन । यसलाई परिणाम आउने गरी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि जानुपर्छ । हामीले त सिस्टम बनाएका छौं । व्यक्ति, पार्टी, मन्त्री परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर जनताले, जनताको लागि बनाएको संविधान आफुले चाहेको पार्टीलाई सरकारमा राखेर अल्पमतलाई प्रतिपक्षमा राखेर अगाडि बढ्ने जुन प्रणाली स्थापना गरेका छौं । यो प्रणाली अन्तर्गत जनता बलियो हुँदै जान्छन् । र, हामीले चाहेको परिणाम प्राप्त हुन्छ ।
यसो भनिरहँदा सरकार र नेताप्रति जनतामा असन्तुष्टि छाएको छ नि ?
जनतालगायत हामी सबैको अपेक्षा व्यापक छ । त्यो बीचमा धेरै गन्जागोलको अवस्था थियो । त्यसलाई समाप्त गरेर ठीक ढंगले अगाडि बढ्ने कुरा निकै चुनौतिपूर्ण छ । त्यो चुनौतीको बीचमा हामी काम गरिराखेका छौं । त्यसलाई साम्य पार्न एक प्रकारको आधार तयार गरेका छौं । हिजो परिवर्तनको लागि आन्दोलन गरियो । अब जनतालाई समृद्ध बनाउन परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्छ । जसले काम गर्न सक्छ जनताले उसैलाई छान्छन् । त्यस्तो सिस्टम बनाएका छौं । पार्टी भनेको आउँछन् जान्छन् तर हामीले एउटा बलियो आधार बनाएका छौं त्यसैमा उभिएर अगाडि बढ्ने हो । व्यक्तिभन्दा पार्टी र पार्टीभन्दा जनता ठूलो हो त्यसैले जनताले बनाएको संविधानको जगमा उभिएर अगाडि जाने हो ।
हाम्रो देशमा १२ वर्षमा खोलो फर्केको इतिहास २००७ सालदेखि भोग्दै आएका छौं लोकतन्त्र आएको पनि १२ वर्ष पुगिसक्यो भनेर यस्तो चर्चा भएको होइन ?
यस्तो चर्चा हामी पनि त्यतिबेला गथ्र्यौ । देशको अवस्था हेर्दा त्यस्तो स्थिति पनि देखिने गर्दछ । तर, हामीले एउटा महत्वपूर्ण बिर्सनुहुँदैन । हिजो हामीले १२ वर्षको कुरा गर्दा राणा र राजाले आफ्नो अनुकूल बनाएको संविधान थियो । अहिलेको संविधान जनताले बनाएको हो । जनता आपैmले बनाएको हुनाले १०–१२ वर्षको कुरा अहिले लागु हुँदैन । शासकले बनाएको संविधान भएकाले परिवर्तन भयो । अहिले जनता आपैmले बनाएका छन् कसले परिवर्तन गर्छ । जनता अधिकार सम्पन्न भइसकेका छन् जसलाई मन पर्दैन जनताले परिवर्तन गर्दछन् । अहिलेको पार्टी मन परेन भने अर्को पार्टी सरकारमा ल्याउँछन् जताले । हिजोको इतिहास हेरेर परिवर्तन हुन्छ भनेर नसोचे हुन्छ ।
पूर्वराजाको गतिविधि बढेको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राम्रोसँग नियाँलिरहेको त तपाईलाई थाहा छ नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले सदासर्वदा प्रजातन्त्रकै कुरा गर्छ । उसले त्योभन्दा बाहिर जाने अवस्था म देख्दिँन । जहाँसम्म हाम्रो देशको कुरा छ । नेपाली जनता जहिले पनि लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छन् । हिजोका मित्रहरुले हामी फेरि सेवा गर्छौं भन्न पाउनुहुन्न भन्दिँन म । अहिले हामीले सबैलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याएका छौं । तर, अहिलेको जुन सिस्टम छ । त्यो पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जनताले आफ्नो लागि बनाएका हुन् । जनताले बनाएको सिस्टमलाई कसैले तलमाथि गर्न खोज्छ भने जनताले नै असफल बनाइदिन्छन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा असहमतिका प्रावधानहरु हटेको हो ?
त्यसमा हामीले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएका हौं । पत्रकार महासंघसँग सम्झौता भएको छ । त्यसको स्टक्चरदेखि जरिवाना, सजायका कुरा हामी जुन भावनामा लड्यौ त्यही भावना बमोजिम मिडिया काउन्सिल बनाएर अगाडि बढ्ने हामीबीचमा समझदारी नै छ । त्यही भावना बमोजिम मिडिया काउन्सिलमा ब्यापक संसोधनहरु आएका छन् । त्यो समितिमा पुर्याएर सोहीमार्फत निष्कर्षमा पुग्छौं । यही ढंगले अरु जति पनि विधेयकहरु छन् । त्यसमा संसोधनहरु राखिन्छ त्यो संसोधन परेपछि संसद्मा पुर्याएर समितिमार्पmत राम्रो विधेयक बनाएर अगाडि बढ्ने सबै समझदारी भएको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नेकपाले जुन संसोधन ल्याएको त्यसमा नेपाल पत्रकार महासंघको सहमति छ ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र होइन त्यसमा प्रतिपक्षले पनि संसोधन हालेको छ । अरु स्वतन्त्र सांसद्हरुको पनि छ । सबै संसोधनसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक समितिमा पुग्छ । समझदारी अनुसार नै त्यसको निष्कर्षमा पुग्छौं ।
पत्रकारलाई जरिवानाको व्यवस्था हटाउन सहमति भयो ?
अहिले यो–ऊ संसोधन भन्नुभन्दा पनि पत्रकारलाई दण्डजरिवना गरिराख्नु पर्दैन भन्छु म पनि । यसमा ब्यापक छलफल भएको छ हामी राम्रो निष्कर्षमा पुग्छौं ।
यसमा विमति राखेर पत्रकारले आन्दोलन गर्नुपर्दैन ?
परिवर्तनका विषयलाई लिएर धेरै आन्दोलन पहिला हामीलेसँगसँगै गर्यौ । अब फेरि पत्रकारहरुले आन्दोलन गरिरहँनुपर्दैन ।
प्रधानमन्त्री शुक्रबार आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको स्वास्थ्यमा आमूल सुधार भएको हो ?
प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएको छ । त्यही क्रममा उहाँ आपैmले मलाई फोन गर्नुभयो । उहाँले जसरी कुरा गर्नुभयो त्यसबाट धेरै खुसी भएँ । मैले फेरि पनि सोधें, ‘सबैले तपाईंको बारेमा जिज्ञासा राखेको छन् स्वास्थ्य कस्तो छ’ भनेर । उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो भएको बताउनुभयो । मैले ‘कहिले आउनुहुन्छ ?’ भन्दा –‘म २० गते आउँछु’ भन्नुभयो । त्यसैले मलाई ढुक्क लागेको छ ।
वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल सिंगापुर किन जाँदैहुनुहुन्छ ?
आफ्नो पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री विदेशमा हुँदा कोही कोही साथीहरु बीच–बीचमा भेट्न गइराख्नुभएको छ । म पनि जान आँटेको थिएँ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै साथीहरुले दुःख नगरे हुन्छ मै नेपाल आइहाल्छु । सबैसँग भेट भइहाल्छ भन्नुभयो । अब यही क्रममा पार्टीका कतिपय कामहरु छन् । पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको एकदमै निष्कर्षमा पुगेका छौं । योलगायतका पार्टीका कतिपय कामहरु छन्, त्यसैले उहाँहरु जान खोज्नुभएको होला ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही सरकार किन डराइरहेको छ ?
यो कुनै एउटा व्यक्तिलाई त्यसै कारबाही गरेको जस्तो कुरा होइन । कारबाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा दण्डजरिवनालाई पनि कानुन बमोजिम बनाउनुपर्यो । जसरी बाहिर ब्यापक रुपमा पैmलिएको छ । त्यो प्रक्रियागत ढंगले सरकारको हातमा आउनुपपर्यो । यसको लागि त कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ नि । अख्तियारले छानविन गरिराखेको छ । अख्तियारले हात हालेको बेलामा सरकारले चलायो भने अख्तियारले थालेको काम सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भन्छौं । त्यसैले सरकार कानुन बमोजिमको निकायको निष्कर्ष पर्खेर बसेको छ । अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न उत तयार छ ।
जग्गा प्रकरणको प्रस्ताव त मन्त्रिपरिषद्मै गएन नि ?
यसको सम्बन्धित निकाय छ त्यो कानुन बमोजिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्यो नि । त्यसको लागि हतार गरेर भएन नि ।
