काठमाण्डौ । विवादास्पद एनसेल कर प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादमा तानिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले गरेको एनसेलको कर निर्धारणलाई गत भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो ।
सांसदहरुले सर्वोच्चको उक्त फैसलामाथि संसद र संसदीय सिमितिमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । अदालतको फैसलामाथि समितिमा छलफल गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारे भने अन्योल कायमै छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई कुल ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गर्दै केही रकम पहिलै तिरिसकेकोबाट घटाएर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले गरेको एनसेलको कर निर्धारणलाई गत भदौ १० गते सर्वोच्चले बदर गरेको हो । राज्यलाई अर्बै नोक्सानी भएको विषयमा संसदीय समितिमा निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
यसबारे संसदीय समितिमा बहस गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । फैसलाबारे छलफल गर्न मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा समितिले संविधानविद्हरुसँग राय लिने भएको छ । समितिले २०७४ माघयताका २०७६ भदौ १० गतेसम्मका आदेश र परामादेशहरुको अध्ययन गर्ने भएको हो ।
संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अदालतको फैसलाबारे समितिमा छलफल गर्न मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा संविधानविद्हरुसँग राय लिने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले एनसेलको कर असुलीसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै सो विषयमा समितिमा छलफल गर्न माग गरेका थिए ।
सांसदहरुको माग पछि अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा संविधानविद्हरुसँग छलफल गर्ने सहमति भएको हो ।
