त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत वर्षको २९ पुसमा परीक्षा लिएर परीक्षाफल समेत प्रकाशित गरेको एउटा विषयले विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयसम्म तरंग ल्याएको छ । स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरको क्वान्टम मेकान्सिकको प्रश्नमा कुल ४५ पूर्णांकमा ३५ अंक पाठ्यक्रम बाहिरबाट आएको र प्रश्नपत्र बाँडेर पुनः फिर्ता लिइएको अवस्थामा परीक्षा पुनः संचालन गरिएपछि यसको कानुनी वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
विभिन्न चरणमा बैठक बसी छानविन समिति समेत गठन भई सो छानविन समितिले प्रश्नपत्रमा त्रुटी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्रुटीका रहेको निष्कर्षका बाबजुद तत्कालिन शिक्षाध्यक्ष तथा हालकी कार्यवाहक उपकुलपति प्राध्यापक सुधा त्रिपाठीले परीक्षा रद्द गर्नुनपर्ने गरी आठ बुँदे निर्देशन दिएकी थिइन् । छानविन समितिको निष्कर्ष र शिक्षाध्यक्षले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन प्राध्यापक रामप्रसाद खतिवडालाई दिएको आठ बुँदे निर्देशन गुपचुप राखिएको थियो ।
अवैधानिक कार्य गरी परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको थियो । विद्यार्थीको विरोध, राष्टिय शतर्कता केन्द्रले प्रतिक्रिया माग्नुका बाबजुद परीक्षाफल प्रकाशित गरेपछि यसबारे सम्पूर्ण तथ्य माग्दै राष्टिय सूचना आयोगमा कानुन व्यवसायी आशिष पौडेल पुगेका थिए । उनले सूचनाको हक प्रयोग गरी सम्पूर्ण सूचना संकलन गर्दा कानुनको खिलाफ हुनेगरी परीक्षा लिइएको, परीक्षाफल प्रकाशित गर्न निर्देशन दिइएको र परीक्षाफल समेत प्रकाशित गरेको पाइएको थियो । छानविन समितिले त्रुटी उल्लेख गर्नाका बाबजुद त्यसलाई लत्याएर निर्णय लिएको तथ्य भेटिएको थियो ।
२ भदौमा त्रुटी सच्याएर विगतको परीक्षाफल प्रकाशित गर्न दिएको निर्देशन सच्याउन पौडेलले निवेदन दिएपछि तत्कालिन शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले विगतको निर्देशन फिर्ता लिएको पत्र डीनलाई पठाएकी थिइन् । उनले पत्र पठाएपनि डीनले कारबाही अगाडि बढाउन अस्वीकार गरेका छन् । शिक्षाध्यक्षको निर्देशन डीन खतिवडाले मान्न इन्कार गरेपछि उनको पदमाथि नै संकट देखिएको छ । अत्यन्त जरुरीको छाप लगाई पत्रको प्राथमिकता तोकी निर्देशन दिई पत्रमा हस्ताक्षर गरेको दिइन्छ । यस्तो पत्रलाई समेत डीन खतिवडाले लत्याइदिएपछि शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठी र डीन खतिवडाबीच विवाद परेको छ ।
त्रिविभित्रबाट अवैधानिक परीक्षा र परीक्षाफलको टुंगो नलागेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्म यसबारे उजूरी पुगेको छ । उजूरीमा त्रिवि ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफा ३ को प्रयोग गरी विद्यार्थीको भविष्य रक्षार्थ आवश्यक निर्देशन दिन र कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।
अवैधानिक परीक्षा गरेर परीक्षाफल प्रकाशित गरेको अवस्थामा बेवास्ता गरी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरको क्वान्टम मेकानिक्स विषयको समेत परीक्षा मिति तोकिएको छ । २९ भदौमा प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा शुरु भइसकेको छ भने ५ असोजमा यो विषयको परीक्षा तोकिएकाले यसले झन् ठूलो वैधानिक प्रश्न उठाउने देखिएको छ । यसअघिको परीक्षामा कानुनी प्रश्न उठिसक्दा फेरि परीक्षा गर्दा थप कानुनी जटिलता आउन सक्ने देखिएको छ । तर, डीन प्राध्यापक रामप्रसाद खतिवडा असोज ५ मा क्वान्टम मेकानिक्सको परीक्षा मिति तय भइसकेको बताए । विगतमा परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने माग गर्नेहरु परीक्षामा सामेल नै नभएकाहरु भएको बताए । उनले भने, ‘ज-जसले परीक्षा दिएका छैनन्, ती परीक्षा रद्द गर्न लागेका छन् ।’
अब वैधानिक प्रश्न उठेको प्रश्नबारे के गर्नुहुन्छ भन्दा उनले भने, ‘तपाई भीसी हो ?’ भीसीले अत्यन्त जरुरी भनी पत्रसहित दिएको निर्देशनबारे के गर्नुहुन्छ भन्दा उनले केही बताउन चाहेनन् । तर, उपकुलपति प्राध्यापक सुधा त्रिपाठीले आवश्यक निर्णय लिई यसको जानकारी दिनका लागि डिन खतिवडालाइ निर्देशन पठाएको बताइन् । त्यसबारे कुनै जवाफ नआएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘मैंले डीनलाई निर्देशन दिएकी छु, त्यसको कुनै जवाफ आएको छैन ।’ यसबारे आवश्यक निर्णय डीनले गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । आफूसमक्ष क्वान्टम मेकानिजमको परीक्षाबारे आजपनि एउटा पत्र आएको र त्यसलाई समेत डीनसमक्ष पठाएको खुलाइन् ।
प्रश्नको गोपनीयता भंग र पाठ्यक्रमबाहिरबाट अधिकांश प्रश्न आउनुले कानुनी प्रश्न समेत उठेको छ । गलत प्रश्नको आधारमा सही नतिजा नआउने र परीक्षा सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीको क्षमता मूल्यांकन गर्न लिइने हुँदा सबैजसो प्रश्न पाठ्यक्रमबाहिरबाट आएकाले विद्यार्थीको सो विषयमा उत्तीर्ण हुन आवश्यक पर्ने ज्ञान विद्यार्थीमा भए नभएको गलत प्रश्नको कारण हुन सकेको देखिदैन । यसबारे सोध्दा डीन खतिवडाले फोन काटेका थिए ।
तत्कालिन शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले अत्यन्त जरुरी लेखेर पठाएको पत्रको पालना नहुनुले डीन खतिवडाको पदीय दात्विमाथि प्रश्न उठेको छ । सुशासन नियमावली २०६५ को नियम ३६ अनुसार आफैले कार्य फछ्र्यौट गर्नुपदा तीन दिनभित्र गर्नुपर्नेमा सो नगरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण तवरले निर्णय नै नलिई बसेको हुँदा सुशासन ऐनको दफा २३ ४, ५ सार्थ सुशासन नियमावलीको नियम ४४ बमोजिम कार्य फछ्र्यौट नगर्ने डीनमाथि उपकुलपतिले कारबाही गर्नसक्ने प्रावधान छ । कार्यवाहक उपकुलपति त्रिपाठीले कारबाही गर्न सक्ने भएपनि उनले त्यसो गर्न चाहेकी छैनन् । दुवैजना जिम्मेवारी र कारबाहीबाट पन्छिएर एक अर्कालाई जोगाउन लागेका छन् । डिनले कार्यवाहक उपकुलपतिको निर्देशन मानेका छैनन् भने कार्यवाहक उपकुलपति त्रिपाठी सबै डीनको हातमा रहेको भन्दै पन्छिएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘यो मामला डीनको हातमा छ ।’
यस घटनाबारे शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल समक्ष उजूरी पुगेको छ । पत्रमा अवैधानिक तरिकाले लिइएको परीक्षा र परीक्षाफल रद्द गरी सो विषयको परीक्षा संचालन गरेर मात्र नियमित परीक्षा गर्न गराउन र दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
यस मामलामा गहिरो अध्ययन गरिरहेका आशिष पौडेलका अनुसार प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २० ले छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई महत्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा लिएको छ । उनले भने, ‘छानविन समितिले प्रश्नपत्रमा गल्ती छ भनेर किटान गर्दा गर्दै सो परीक्षा रद्द नगर्न र दोषी पदाधिकारी तथा शिक्षकहरुलाई जोगाउने नियतले प्राध्यापक सुधा त्रिपाठीले भूमिका खेलेकीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २२ बमोजिम मतियार भएको तर्क गरे ।’ मतियार हुनेलाई मुख्य दोषीलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको पौडेलले बताए । तर, विशिष्ट पदाधिकारी भएमा थप तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ मा व्यवस्था भएको उनको भनाई थियो ।
(यो घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण रिपोर्टर्स नेपालसँग सुरक्षित छ)
