काठमाण्डौ । सरकारले ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन नियमावली तयार नगर्दा आम माफी पाउने सुविधाबाट कैदीहरु बन्चित भएका छन् । यसले एकातिर कैदीको अधिकार खोसेको छ भने अर्कातिर कैदी व्यवस्थापनकालागि राज्यले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गर्नु परेको छ ।
अर्थात कैदीहरुको श्रम र सीपको सहि उपयोग गर्नबाट राज्य चुकिरहेको छ । साथै आममाफिको ब्यवस्थालाई प्रयोगमा ल्याउने नियमावली बनाउन हेलचक्र्याइ गर्दा मानवअधिकार र आर्थिक पक्ष दुवैमा प्रत्यक्ष प्रभाव परीरहेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा कैद सजयको ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसके पश्चात कैदीको आचरण हेरी ५० प्रतिशत सम्म सजाय मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर यो ऐनलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन उपयुक्त नियमावली बनाउन कतिसम्म हेल्च्याक्राइ गरिएको छ भने ऐन जारी भएको १ वर्ष बितेपनि नियमावली नै बनेको छैन । जसका कारण आममाफीका लागि उपयुक्त कैदी छनोटको समेत कुनै प्रकृया अपनाईएको छैन । यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने कानुनविद् ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् ।
त्यसो त आममाफीको सुविधा भोगको विषय पहिलेदेखि नै स्वच्छ भने थिएन । अहिले नियमावली नबनाई कैदीलाई कष्ट र राज्यलाई भार बोकाई रहेको सरकारले पहिले राजनीतिक गन्धका आधारमा आममाफी दिनै नमिल्ने प्रकृतिका अपराधको सजाय बोकिरहेकाहरुलाई पनि जेलबाट छुटाइएको थियो ।
आचरण सुध्रिएको आधारमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकोलाई आममाफि दिने भनिए पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा आममाफि दिने प्रवृति हावी छ । जसको उदाहरणको रुपमा तत्कालिन माओवादीका पुर्व सांसद बालकृष्ण ढुङ्गेल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई दिएको आममाफी लाई लिन सकिन्छ ।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा जेलमा राख्ने र छाड्ने प्रवतिले विभेद भयो भनेर सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । अदालतले कसैलाई विभेद नगर्नु भनी आदेश समेत दियो । तर, त्यसको आजसम्म कार्यान्व्यन हुन सकेको छैन ।
यस्तो विभेदले अपराधमा संलग्न मानिस सुध्रिनुको साटो थप अपराधिक मानसिकतामा बोकेर निस्किने सम्भावन बढ्ने देखिन्छ । यो तत्कालै सुधार्न जरुरी छ । होइन भने यसले शान्ति र सुरक्षा कायमका क्षेत्रमा चुनौति थप्ने सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन् ।
