विकासमा छिमेकी देशहरु भारत र चिनको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर जति सम्भावना छ त्यति फाइदा भने नेपालले लिन सकेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएका छन् ।
सीको भ्रमणले नेपाललाई के फाइदा भयो भन्ने बहस सुरु भएको छ । विज्ञहरुले चीनसँगको व्यापारा घाटा काम गर्ने विषयले धेरै प्राथमिकता नपाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणपछि नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा केही उपलब्धि हुन्छ की भन्ने अपेक्षा थियो । तर अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित धेरै विषयमा सम्झौता भए पनि व्यापार घाटा कम गर्ने विषयले भने प्राथमिकता पाएन ।
नेपालका लागि व्यापार घाटा धेरै हुने दोस्रो ठूलो मुलुकमा चीन पर्छ । तर, व्यापार सहजीकरण र व्यापार न्यूनीकरणबारे खास उपलब्धि हुन सकेन । चीनसँगको व्यापार घाटा बर्सेनी बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । निर्यात भने २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा पनि व्यापार घाटा ४० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७६–७७ को पहिलो दुई महिनामा ४० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ भने निर्यात २९ करोड रुपैयाँको मात्रै छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा चीन र नेपालबीचको आयात–निर्यातको खाडल फराकिलो बन्दै गएको छ । दुई देशबीचको व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्नु दुखद भएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल र चीनबीच १७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण तथा लगानीका क्षेत्रका विषयमा सम्झौता भएको हो । कतिपय सम्झौता भने अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको कडीको रुपमा रहने अर्थविद् अधिकारी को तर्क छ ।
२०७५ असार पहिलो साता भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको जगमा गत भदौ २२ गते नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने समझदारी बनेको थियो ।
यही समझदारीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला नेपाललाई ४ वटा सामुद्रिक र ३ वटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने नेपाल–चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । पारवहन प्रोटोकलअनुसार चीनका नेपालले चीनका थ्येनचिन, लियानयुनकाङ च्याङ्सु, क्वाङतोङ प्रान्तको चानचियाङ र सनचन ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
विगतमा भएका सम्झौता पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसपटक भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन नहुने हो की भन्ने आशंका छ । यद्यपी २३ वर्षपछि चीनबाट नेपालमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमणले दुवै देशको सम्बन्ध सुधारमा भने अवश्य नयाँ आयाम थपेको छ ।
