काठमाण्डौ । सरकारले निकै लोकप्रिय भनेर ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सफल नहुने संकेत देखिएको छ । रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचिकृत भइसक्नुपर्ने समय भोली अर्थात बिहिबारसम्मको हो । तर मंगलबारसम्ममा कोषमा ६ हजार १९ रोजगारदाता तथा ८६ हजार ७ सय ३० जना मात्रै श्रमिक सूचिकृत भएका छन् । तोकिएको समयका सूचिकृत नहुनेलाई सरकारले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
तामझामका साथ ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा चुनौति देखिएको छ । रोजगारदाता संस्थाका नेताहरुको असहयोगका कारण जटिलता बढेको हो । सरकारले अघिल्लो वर्षको मंसिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू गरेको थियो ।
यो योजनालाई सरकारले निकै उत्कृष्ट योजनाको रुपमा प्रचार गरेको थियो । तर अहिले त्यही योजना निल्नु न ओकल्नु जस्तो भएको छ । कोषमा मगंलबार सम्ममा ६ हजार १९ वटा सस्था र ८६ हजार ७ सय ३० जना श्रमिक सुचिकृत भएका छन् । सूचिकृत हुने समयअवधि असोज ३० गतेसम्मका लागि तोकिएको थियो । अर्थात तोकिएको समय सकिनै लागेको छ ।
सरकारले दिएको समयभित्र सूचिकृत नहुने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने सरकारको दावी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत नभएसम्म ति कम्पनीको नवीकरण नहुने र सरकारी सेवासुविधाबाट बन्चित गरिने कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराई बताउछिन् ।
उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्पूर्ण प्रतिष्ठान, रोजगारदाता तथा श्रमिक अनिवार्य रुपमा सूचिकृत हुनैपर्ने बताएकी छिन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४’ को दफा १० बमोजिम सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि कोषले ऐनको दफा ७० को उपदफा २ को अधीनमा रही सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्य्विधि २०७५ को पहिलो संशोधन समेत भइसकेको छ ।
उत्पादनशील उमेरमा कमाएको रकमको केही हिस्सा बचत गरी अशक्त अवस्थामा त्यसको प्रतिफल पाउनेगरी सारिएको योजना नै सामाजिक सुरक्षा योजना हो । यो योजनाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकबाट संकलन गरेको रकम वापत प्रधान गर्ने स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना तथा अन्य सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून प्रतिशत रहेको, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधाका लागि कम्तिमा १५ बर्ष योगदान दिएको हुनुपर्ने, योगदान वापत संकलिन रकमको सुनिश्चितता लगायत विषयमा देखिएका जटिलताका कारण यो योजना कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको हो ।
