काठमाडौं, १ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतको जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गरेको आजको फैसलालाई लिएर प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तिव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति आफ्नो असन्तुष्टि पौख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेशबुकमा लेखेका छन्-“संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा ।”
पोखरेलले थप भनेका छन्,”कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन । संविधानले स्थाानिय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन ।जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको वुझ्नु हुदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।”
