काठमाडौं, ५ कात्तिक । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखक सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रीय हुन् । बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका उनी कानुनका जानकार पनि हुन् । लेखकसँग नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
नेपाली जनताले देशमा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति पाउन सकेनन् नि ?
शान्तिसुरक्षाको कुरा गर्दा देशमा संविधानअनुसारका नयाँ कानुनहरु पनि बनिरहेका छन् । त्यो नयाँ कानुन अनुसार देशे नयाँ ढंगले अगाडि बढेको छ । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, स्थानीय र संघीराज्यहरु निर्माण भइसकेका छन् । त्योसँगै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन बाँकी छ ।
द्वन्द्वपीडित परिवारलाई मलम लगाउनुपर्दैन ?
त्यसमा कुनै संकै छैन । यसमा सबैभन्दा पहिला द्वन्द्वपीडितलाई नै केन्द्रमा राखेर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो । यसका कानुन बनाउनुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतमा आइसपछि पहिलाको कानुनलाई संसोधन गर्नुपर्ने छ । लामो समयदेखि त्यसमा अभ्यास भएको छ । तथापि त्यसले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । अब त्यो कानुनलाई संसोधन गर्ने क्रममा सातवटै प्रदेशहरुमा छलफल गरेर द्वन्द्वपीडितहरुको विषयलाई सम्बोधन हुने गरी उहाँहरुसँग पनि रायसुझाव लिनुपर्छ । त्योसँगै त्यसक्षेत्रका सरोकारहरुसँग पनि रायसल्लाह लिएर ब्यापक रुपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
आयोगसम्म बन्न सकेको अनि कसरी संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन्छ ?
यसको लागि तत्कालका लागि दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ । पहिलो मैले अघिनै भनिसकेको छुु कानुन बनाउनुपर्छ । दोस्रो आयोगहरुलाई पूर्णता दिएर तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । अझ पूर्णता भन्दा नयाँ नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । पुृरानो आयोग अहिलेको अवस्थामा खारेज भइसकेको छ । त्यो कानुन बनाउन सिफारिस समिति बनिसकेको छ । त्यो समितिले अध्यक्षलगायत सदस्यसम्मको सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई निर्णय गर्दछ । अर्को राजनीति पार्टीहरुको पनि सहमति चाहिन्छ । यो कानुन ल्याउँदा राजनीतिक दल, मानवअधिकार, सरोकारवालालगायत सबैको सहमति चाहिन्छ । राजनीतिक दलहरुको तर्पmबाट संसद्मै सर्वसम्मले पारित हुन सक्यो भने ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्छ । जुनसुकै ढंगबाट भएपनि द्वन्द्वकालको ठूलो घाउमा मलम लगाउन सबै दलहरु एकजुट भएर सहमतिकासाथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । त्यसैले यो संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।
शान्तिप्रक्रियाको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरु जसरी गम्भीर भएरलाग्नुपर्ने हो त्यो त देखिएन नि ?
कतिपय कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच असहमतिहरु छन् । सरकार सञ्चालन र सरकारले गरिराखेका कामलाई लिएर, सरकारले भाषण बढी काम कम गरेको कुरालाई लिएर, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई लत्याएर हिंडेको विषयलाई लिएर सत्तापक्षप्रति प्रतिपक्षको गम्भीर असहमतिहरु छन् । ंत्यो असहमतिलाई संसद्भित्र र बाहिरबाट हामीले प्रतिपक्षको दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारीका रुपमा हामीले उठाइरहेका छौं । जहाँसम्म संक्रमणकालीन न्यायको सवाल छ, त्यसमा हाम्रा ज्यादा असहमतिका कुरा छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायको सवाल भनेको हामी सबैको साझा विषय हो । किन भने यो शान्तिप्रक्रियाबाट प्रतिबद्धता गरेको विषय हो । शान्तिप्रक्रिया भनेको हामी सबैको बल बुता, प्रयास, चाहना र एकताबाट बढेको हो । खासगरी स्व. गिरिप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । प्रचण्डजीको पनि त्यसमा सहयोग छ । त्यसैले पनि यो साझा सवाल हो । त्यसमा १२ बुँदे समझदारी, त्यसपछि विस्तृत शान्तिसम्झौता भयो । त्यसपछि अन्तरिम संविधान बन्यो, हुँदै अहिलेको संविधान पनि बन्यो । यी सबै प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र अरु दलको सहयोगले अगाडि बढेका हुन् । त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय साझा सवाल हो ।
अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडित परिवारले न्याय पाएका छैनन् नि ?
शान्तिप्रक्रियाको एउटा अहम मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा बसेर हामीले एउटा सहमति बनाउन भनेकै छौं । अरु विषयमा सत्तापक्षसँग जसरी असहमतिहरु छन्, संक्रमणकालीन न्यायको विषय छैन । यसमा सामान्यखालका असहमतिहरु छन् । त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिका छैनन् । सहमति छ भन्दाभन्दै पनि कहिलेकाहीं सरकार र प्रतिपक्षबीचको असहमतिका कारणले अरु विषयलाई प्रभावित पार्नेरहेछ । त्यसले पनि थोरै दूरी निर्माण गर्ने काम गर्छ नै । त्यति हुँदाहुँदै पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा हामीसबैको चासोको विषय हो ।
हाम्रो देशमा पक्राउ गरेर गोली हान्ने काम किन हुन्छ ?
यसमा मैले अघि नै भनिसकेको छु । सरकारका क्रियाकलापमा नेपाली कांग्रेसको गम्भीरखालका असहमतिहरु छन् । यो विषयमा पनि नेपाली कांग्रेसले तत्कालै संघीय संसद्भित्र, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा समेत कुरा उठाएको थियो । यो विषय हो, यसमा ब्यापक रुपले छानविन हुनुपर्छ भनेर कुरा उठिसकेको थियो । नेपाली कांग्रेसले जुन कुरा पहिलादेखि उठाउँदै आएको थियो त्यो स्थापित भएको छ । त्यो सत्य स्थापित भयो भन्दा पनि राज्य कति अराजक हुँदैछ भन्ने ठूलो कुरा हो । अहिलेको सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले अराजक गतिविधिमा लागेको छ भन्ने कुराको पुष्टि यसले गरेको छ । यहाँ बुझ्नपर्ने कुरा लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । सबैले कानुनी शासन मान्नुपर्छ । यसलाई मान्ने भनेको कानुन सबैका लागि लागु हुनुपर्छ । सबैले कानुनको मातहतमा बस्नुपर्छ भन्नु नै विधिको शासन हो । त्यसैले कुनै मान्छेले अपराध गरेको छ भने, त्यसलाई कानुन बमोजिम नै सजाय हुनुपर्छ । तर, राज्यले समातेर गोली हान्दिने भनेको राज्यको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो । यसमा सरकारले कानुन हातमा लिएर सबैलाई कुल्चेको बुझिन्छ ।
विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन कांग्रेसले सरकारलाई सघाउनुपर्दैन ?
विप्लवका बारेमा मैले धेरैपटक तपाईंमार्पmत पनि आफ्ना कुराहरु राखेको छु । यसमा दुईवटा कुरा छन्, त्यसमा पहिलो हत्या, हिंसा, आतंक, जथाभावी बन्दुक पड्काएर, बम हानेर, मानिस मारेर राजनीति गर्नु आपैmमा गैरजिम्मेवार कुरा हो । यो ठीक होइन भन्नेमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ । त्यसकारण बिप्लब वा त्यस्तै कुनै पनि समूहले हरियार उठाएर आफ्नो राजनीतिक कुरा गर्न खोजेको छ, त्यो नेपाली कांग्रेसलाई मान्य छैन । शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना असहमतिहरुलाई राखेर विधिसम्मत रुपले राजनीतिक गर्न कसैलाई रोकेको छैन । कांग्रेसले त १० वर्षसम्म द्वन्द्वको राजनीति गरेको माओवादीलाई पनि वार्ताद्वारा शान्तिप्रक्रियामा ल्याएको हो । त्यही शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँ अभैm पनि प्रधानमन्त्री बाटोमा हुनुहुन्छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट नै प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भने बन्दुक केका लागि उठाउने ? त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको त्यो व्यवस्था हो, जसले शान्तिपूर्ण राजनीतिको माध्यमबाटै सरकारमा पु¥याउँछ, प्रधानमन्त्री बनाउँछ । जनताले त शान्तिपूर्ण ढंगले नै दिँदारहेछन् नि अनि द्वन्द्व किन गर्नुप¥यो । त्यसैले हतियार उठाउने कुरा हामीले हिजो पनि गल्ती भनेका थियौं, आज पनि भन्छौं । त्यसमा राज्य पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । मानिसलाई पक्रागरिसकेपछि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने कुरा ठीक छ । तर, पक्राउ गरिसकेपछि त्यसलाई राज्यले गोली हानेर मार्नु त भएन नि । सरकारले नै त्यसरी मान्छे मानेर हिड्छ भने हामीले बिप्लबलाई के वार्तामा ल्याउनु । हामीले बिप्लबलाई तपाईं राजनीति गैरलोकतान्त्रिक हिंसाजन्य भयो भनिरहेको बेलामा त्यहीं कुरा राज्यले गर्छ भने सरकार के को लागि ?
तपाईंहरु आलमलाई बचाउन लाग्नुभएको छ, त्यो त राम्रो भएन नि ?
यस घटनामा हाम्रा पार्टी सभापतिले नै दिइसक्नुभएको छ । त्यसले मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसको धारणा एक ढंगले प्रस्ट भइसकेको भन्ने । यसमा पहिलो कुरा हामी विधिको शासन मान्छौं । विधिको शासन मान्छौं भन्ने वित्तिकै प्रत्येक कुरा कानुन बमोजिम हुनुपर्छ भन्नेमा दुविधा भएन । त्यसकारण कानुनले के भन्छ त्यसलाई प्रक्रियागत र विधानत पनि कानुन बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस प्रष्ट छ ।
उहाँलाई पहिला नै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको कुरा आएको रहेछ नि ?
त्यसमा पनि कानुन बमोजिम होस् भन्ने एउटा कुरा हो । अर्को कुरा यसमा मात्रै होइन, कुनै पनि मुद्दामा राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, प्रतिशोध, दलगत भावना अथवा यो सत्तापक्ष हो, त्यो प्रतिपक्ष हो भन्ने दृष्टिकोण, कायरतालगायत कुनै पनि पद प्रतिष्ठाको प्रभावले प्रेरित भएर अनुसन्धान गरिनुहुँदैन भन्ने कुरामा पनि कांग्रेस प्रष्ट छ । यी सबैका बारेमा कानुन बमोजिम निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । त्यो स्वतन्त्र र निश्पक्ष ढंगले गरिएको अनुसन्धानमा यदि कसैले अपराध गरेको छ भने त्यसले सजाय पाउनुपर्छ, अपराधी देखिएन भने उन्मुक्ति हुनुपर्छ । त्यसमा कांग्रेस दृढछ ।
अपराधीहरुलाई कांग्रेस बँचाउनु हुँदैन हो ?
कांग्रेसले मात्रै होइन, कसैले पनि बँचाउनु हुँदैन । अपराधीलाई जोगाउनुपनि हुँदैन र निदोर्ष मान्छेलाई पूर्वाग्रही हिसावले जबर्जस्ती अपराधी हो भनेर सजाय दिनुपनि हुँदैन, भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो । हामीले निर्मला पन्तको हत्याको विषयमा पनि यही भनिरहेका छौं । उहाँको बलात्कारपछि हत्या गर्ने हत्यारा अहिलेसम्म पत्तलागेको छैन । निर्मला पन्तको विषयमा हामी पहिला नै अपराधी छिटो पत्तलगाउ तर निदोर्ष मान्छेलाई जथाभावी अपराधी भनेर दोष नलगाउ भनेका छौं । त्यसमा हामीले कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र छानविन गरे भनेका छौं । आलमजीकोमा पनि त्यही हो । निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपले छानविन हुनुपर्छ । हुँदैनभएको विषयलाई स्थापित गरेर राजनीति हुनुहुँदैन । हामीले विधिको शासन मान्छौं, त्यसमा घटनाक्रमलाई निश्पक्ष रुपले छानविन हुनुपर्छ भनेका छौं ।
File Photo
