काठमाडौं, ७ कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्वमन्त्री गगन कुमार थापाले वर्तमान सरकारले नेपाललाई कम्बोडिया बनाउन खोजेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,”तपाई हामी सबैले नियाँलेर हेर्यौं भने संसददेखि लिएर अड्डा, अदालतसम्म, अघि पनि केही साथीहरुले चर्चा गर्नुभयो, अदालत हेरौं नेपालको सेनादेखि प्रहरीसम्म सबै संस्थाहरुलाई नजिकबाट नियाँलेर हेर्दै गएर तपाईहरु हाम्रो कार्यक्रम, हिजो म राष्टबैंकको कार्यक्रममा थिएँ, हामी एउटै कुरा निश्कर्ष निकाल्न सक्छौं । यो सरकारले संविधानले दिएको आफूले दिएको क्षेत्राधिारभन्दा बाहिर गएर ती सबै संस्थाहरुमा विस्तारै विस्तारै गएर नियन्त्रण गर्ने बाटोतर्फ यो उद्धत छ ।”
उनले नेपालको अदालत पनि वर्तमान सरकारसँग डराएको अवस्था रहेको दाबी गरे । थापाले भने,”नेपालको संसदलाइ सरकारले आफ्नो छायाँ बनाएको छ। यो बाटोबाट विस्तारै जाँदै गर्दाखेरि विस्तारै विस्तारै हामी निर्वाचन गर्नेसम्मको कल्पना गरौं, कुन ठाउँसम्म पुग्छ भनेर, बाँकी रहेको अधिकार को सँग छ ? नागरिकसँग । नागरिकसँग भएको अधिकार यो सरकार आफूसित भएको बहुमत प्रयोग गरेर एकपछि अर्को कानून बनाएर यसलाई रोक्दैछ । हामी सबैले आजको दिनमा सम्झिनुपर्ने कम्बोडियालाई हो । कम्बोडियामा २०१४ मा चुनाव भयो । हुन्छेन निर्वाचित भए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आन्दोलन गर्यो । चुनावमा धाँधली भयो भनेर । आन्दोलनपछि सम्झौता भयो । तर, सम्झौता भएपछि २०१८ मा चुनाव हुनुभन्दा पहिला त्यहाँको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, विदेश भ्रमणमा गएको बेलामा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर देशभित्र छिर्न दिईएन् । पार्टीले विशेष अधिवेशन गर्यो । विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको सभापतिलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लाग्यो । त्यो राजद्रोहको मुद्दा लागेको कुरा गलत हो भनेर पत्रिकाले लेख्दा त्यो पत्रिकाको सम्पादकलाई थुनियो । सम्पादक बदलिँदै गर्दा पत्रिकाको मालिकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लाग्यो । कम्बोडियामा चुनाव भयो । १२५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हुँदै गर्दा २५ वटा पार्टीले भाग लिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिबन्धित भयो । १२५ को पूरा १२५ सिट नै त्यहाँको अहिले सरकार सञ्चालन गरेको पार्टीले बहुमत लिएर आयो । जसको नेता अहिले हुन सेन अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । नेपालको प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा नजिकको मित्र ।”
कम्बोडियामा अदालत भएपनि सरकारले भनेकोमात्रै निर्णय गर्ने गरेको थापाको टिप्पणी छ । कम्बोडियाका प्रेसले सरकारको पक्षमामात्रै लेख्न पाउने पनि उनले सुनाए । उनले भने, नेपालमा अहिले गर्न गर्न खोजिएको र बनाउन खोजिएको यही हो ।
